या आंदोलनाला तीन महिने झाले तरीही या मागणीवर कोणताही निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही. सध्या या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. उच्च न्यायालयाने विलीनीकरणाची मागणी व्यावहारिक नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.