गवळीने सुरुवातीला कारागृह उपमहानिरीक्षकांकडे फर्लोसाठी अर्ज केला होता, मात्र, डीआयजी म्हणाले की गवळी हा गुन्हेगारांच्या टोळीचा म्होरक्या असून त्याची रजेवर सुटका झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने हा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर गवळीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.