अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण, नवी दिल्ली व राज्य शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासन यांच्यामध्ये हा सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. या कराराचा कालावधी २ वर्षाचा असेल आणि तो परस्पर संमतीने पुढे वाढवण्यात येणार आहे. या करारात अंमलबजावणी व अनुपालन प्रणालीचे सक्षमीकरण करणे, अन्न चाचणी प्रणालीचे सक्षमीकरण करणे, ईट राईट इंडिया मुव्हमेंट अंतर्गत विविध उपक्रमांची प्रभावी अमलबजावणी करणे, तसेच अन्न सुरक्षेशी संबंधित इतर बाबींचा समावेश आहे. या करारानुसार अन्न सुरक्षा प्रणालीचे बळकटीकरण करण्यासाठी ६०: ४० या प्रमाणात केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध होणार आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यात २०२१-२२ या अर्थिक वर्षासाठी २१ कोटी ३ लाख ८३ हजार रुपये तरतूदीचा कृती आराखडा मंजूर आहे. यात राज्य व केंद्र शासनाचा हिस्सा असणार आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी (सन २०२१-२२) विभागाच्या योजनेतील अर्थसंकल्पीत निधीमधून खर्च करण्यास तसेच पुढील आर्थिक वर्षासाठी (२०२२-२३) राज्य हिश्श्याचा निधी अर्थसंकल्पीत करण्याकरिता स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
