पालघरमधील वधवान बंदर प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून ७६,२२० कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली आहे. हा प्रकल्प, महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांच्या जोडणीसह, लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला नवी चालना देईल.
देशाच्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला नव्या उंचीवर नेणाऱ्या वधवन बंदर प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून महत्त्वपूर्ण मंजुरी मिळाली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी एकूण ७६,२२० कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
हा प्रकल्प जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटीने सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत विकसित केला आहे . भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने बंदराला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वाहतूक जाळ्यांशी जोडण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. या प्रकल्पामुळे राष्ट्रीय महामार्ग-४८ आणि दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग (एनई-४) मार्फत आधुनिक रस्ते जोडणी विकसित होईल.
सध्या, प्रकल्प क्षेत्रात केवळ दोन पदरी रस्ते आहेत, ज्यांची क्षमता मर्यादित आहे आणि ते दाट लोकवस्तीच्या भागातून जातात, ज्यामुळे मोठी वाहतूक कोंडी होते. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी, NH-248S वर चार पदरी नियंत्रित प्रवेश महामार्ग बांधला जाईल, ज्याचा भविष्यात आठ पदरी विस्तार करण्याची शक्यता आहे.
हा महामार्ग वधवन बंदराला राष्ट्रीय महामार्ग ४८ वरील तवा गावाशी थेट जोडेल, ज्यामुळे वाहतूक सुरळीत होण्यास लक्षणीय मदत होईल. या प्रकल्पाला आवश्यक पर्यावरणीय मंजुऱ्याही मिळाल्या आहेत. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पर्यावरण आणि सीआरझेड मंजुरी दिली.
या प्रकल्पांतर्गत, भरपाई म्हणून वनीकरण, एनपीव्ही, वन्यजीव संवर्धन, मृदा व आर्द्रता संवर्धन आणि खारफुटीच्या लागवडीसाठी वन विभागाकडे अंदाजे ₹१४६.२२ कोटी जमा केले जात आहेत. या प्रकल्पासाठी एकूण ६०६.५४ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे.
