कोटेचा यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदी प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराबाबत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. राज्यपालांनी या तक्रारीची दखल घेऊन लोकायुक्तांना या प्रकरणी चौकशीचा आदेश दिला होता. त्यानुसार या प्रकरणाची सुनावणी 2 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
आमदार कोटेचा यांनी सांगितले की, लॉकडाऊन काळात आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांची वाईट अवस्था झाली असल्याने इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदी निविदा प्रक्रियेतील अटींमध्ये तांत्रिक बदल करण्यात यावेत, असे आदेश परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिले होते. त्यानुसार कंत्राटदाराच्या वार्षिक उलाढालीची अट 150 कोटींवरून 100 कोटींवर आणण्यात आली. याचबरोबर निविदेतील अटी आणि शर्तींमध्ये आणखी काही बदल करण्यात आले. निविदा शर्तीमधील बदल संचालक मंडळापुढे मंजुरीसाठी ठेवावेत, अशी सूचना महामंडळाचे व्यवस्थापक पांडुरंग राऊत यांनी केली होती. मात्र, परिवहन मंत्र्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत आधी निविदा प्रसिध्द करावी व त्यानंतर संचालक मंडळाकडून त्यास मान्यता घ्यावी, असे आदेश काढले.
