मिळालेल्या माहितीनुसार विधानसभा आणि विधान परिषदेत दिलेल्या निवेदनात त्यांनी सांगितले की, १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी केल्यानंतर, राज्य सरकारने ६ मे ते २ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत १५० दिवसांची मोहीम जाहीर केली आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश 'डेव्हलप महाराष्ट्र २०४७ साठी व्हिजन डॉक्युमेंट' तयार करणे आहे. त्यांनी सर्व आमदार, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदांच्या सीईओंना 'डेव्हलप महाराष्ट्र - २०४७' सर्वेक्षणात नागरिकांना सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे आवाहन केले.
