अर्थात, यामुळे आता पुन्हा हे प्रकरण कोर्टात जाईल अशी शक्यता आहे. कारण सीबीएसई बोर्डाने म्हटले की केंद्र सरकार सांगते दुसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य करा तर आता कर्नाटक सरकार सांगते की कन्नड दुसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करा, आम्ही करायचे काय? या प्रकरणी कोर्टानेच हस्तक्षेप करावा आणि मार्ग काढावा असे सीबीएसई स्कूल असोसिएशनचे अध्यक्ष ए. श्रीनिवासन यांनी म्हटले आहे.
जर शाळांनी याचे पालन केले नाही, तर ना हरकत प्राणपत्र काढून घेण्यासारख कठोर उपाययोजना करण्यात येतील असेही बजावण्यात आले आहे. कायद्याचा अडसर लक्षात घेता, केंद्रीय मंत्र्यांशी बोलून त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्याची विनंती आम्ही करू, असे सैत यांनी सांगितले आहे.