2006 च्या मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. यावरून राज्यात आता राजकारण सुरू झाले आहे. सत्ताधारी पक्ष या निर्णयाचे स्वागत करत आहे. त्याचबरोबर काही नेतेही या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे कौतुक केले आणि देशात न्याय अजूनही जिवंत असल्याचे सांगितले.
आझमी म्हणाले की, मुंबईतील ट्रेन बॉम्बस्फोट अतिशय चुकीचा होता, दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे. अशा लोकांना जगण्याचा अधिकार नाही. पण अशा प्रकरणात कोणालाही अटक करून तुरुंगात टाकणे कितपत योग्य आहे? आतापर्यंत मुख्य आरोपी आणि स्फोट घडवून आणणारे लोक बेपत्ता आहेत. स्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांच्या आरोपींना अटक करणे ही पोलिस आणि सरकारची जबाबदारी आहे.
अबू आझमी म्हणाले की, कनिष्ठ न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती आणि उच्च न्यायालयाने त्याला निर्दोष सोडले आहे, त्यामुळे उच्च न्यायालयाकडे ठोस कारण असले पाहिजे. ही एक न्यायालयीन प्रक्रिया आहे की जर एखाद्याला कनिष्ठ न्यायालयाचे समाधान झाले नाही तर उच्च न्यायालयात अपील केले जाते.
ते म्हणाले की, दररोज एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केले जात आहे. त्यांनी एक उदाहरण देत सांगितले की, मी परदेशात जाऊन मशिदींवर लावलेल्या लाऊडस्पीकरचे फोटो परत आणले. जिथे प्रदूषण नाही, तिथे सार्वजनिक ठिकाणी एक छोटासा कारखानाही उघडता येत नाही. तिथे मशिदीत मोठ्याने अजान दिली जात आहे.
