महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे मान्य केले आहे. गेल्या ५६ महिन्यांत दररोज सरासरी आठ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, हे सरकारने मान्य केले आहे. विधान परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी आत्महत्येवर विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात हा धक्कादायक खुलासा झाला. या आकडेवारीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्राचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी सोमवार, १० मार्च रोजी पुष्टी केली की गेल्या ५६ महिन्यांत दररोज सरासरी आठ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शिवाजीराव गर्जे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. जाधव म्हणाले की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागील कारणे आणि पीडित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचा उल्लेख मंत्र्यांनी केला. मंत्र्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये मराठवाडा विभागात ९५२, अकोल्यात १६८, वर्ध्यात ११२, बीडमध्ये २०५ आणि अमरावती विभागात १,०६९ शेतकऱ्यांनी आपले प्राण गमावले.
मंत्री म्हणाले की, १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२४ दरम्यान छत्रपती संभाजीनगर विभागात ९५२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यापैकी ७०७ जणांना सरकारकडून मदत दिली जाणार होती. ४३३ प्रकरणांमध्ये मदतही देण्यात आली. तर बीड जिल्ह्यात १६७ प्रकरणांमध्ये मदत मंजूर करण्यात आली आणि १०८ प्रकरणांमध्ये आर्थिक मदत देण्यात आली. अमरावती विभागात ४४१ प्रकरणांमध्ये मदत पुरवायची होती, परंतु केवळ ३३२ प्रकरणांमध्ये मदत मिळू शकली.
एका विशिष्ट प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्री म्हणाले की, जालना जिल्ह्यातील मंठा तालुक्यात एप्रिल २०२३ ते सप्टेंबर २०२४ दरम्यान १३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.
शेतकरी संघटनांचा रोष
शेतकरी संघटनेचे नेते विलास ताथोड म्हणतात की, सरकार कर्जमाफीबद्दल बोलतं, पण अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. "२०१० मध्ये पिकांचे भाव आजही तसेच आहेत, पण शेतीचा खर्च तिप्पट झाला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी आपल्या कुटुंबाचे पोट कसे भरवू शकतात?"
