राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सर्व खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, अनुदानित/अंशत: अनुदानित व अनुदानास पात्र शाळा व अध्यापक विद्यालयांमधील शिक्षक व अन्य संवर्गातील एकूण रिक्त पदांच्या ७५ टक्के इतक्या मर्यादेत पदे भरण्यास पूर्वी एक आदेश काढून मुभा दिली होती. ११ जानेवारी २०१६ रोजी एक आदेश काढून ७५ टक्क्यांऐवजी ५० टक्क्यांपर्यंत पदे भरण्याची मुभा देण्यात आली होती. मात्र, बुधवारी काढलेल्या आदेशात १५ जून २०१६ रोजी घातलेले ५० टक्के निर्बंध उठविण्यात आले आहेत. त्यासाठी शासनाने घातलेल्या अटी अशा - संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनानंतरही शिक्षक अतिरिक्त राहिल्यास अतिरिक्त शिक्षकांच्या संख्येएवढी शिक्षकांच्या संख्येएवढी त्याच गटातील शिक्षकांची पदे रिक्त ठेवण्यात यावीत. उच्च माध्यमिक विद्यालयामध्ये तुकडीनिहाय मंजूर शिक्षकांची पदे न भरता विषयाशी संबंधित सर्व तुकड्यांच्या एकत्रित विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन पदे भरण्यात यावीत, असे शिक्षण विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे.
