शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा दावा राज्यातील आघाडी सरकार करीत असले तरी निधीची कमतरता पाहता तसे शक्यच नसल्याचा खुलासा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केला. पवारांच्या या खुलाशामुळे राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापणार असल्याचे दिसून येते.
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना कर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला. तथापि, ही कर्जमाफी अपुरी असून सरसकट कर्जमाफ केले पाहिजे, अशी मागणी शिवसेना करीत आहे. विधिमंडळातही दोन दिवसांपासून संपूर्ण कर्जमाफीसाठी गदारोळ सुरू आहे. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनीही संपूर्ण कर्जमाफीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन राज्यातील जनतेला दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांचे विधान महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतीचे पुरस्कार वितरण करण्यात आले. शरद पवार कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. या प्रसंगी बोलताना त्यांनी संपूर्ण कर्जमाफी शक्य नसल्याचे सांगितले. पवार म्हणाले, देशात पाच एकराखालचे ८१ टक्के शेतकरी असून १७ टक्के शेतकरी मध्यम गटाचे आहे. ज्यादा जमिनी असलेल्या मोठा शेतकर्‍यांची संख्या एक ते दोन टक्केच आहे. दरवर्षी कर्जमाफी देणे सरकारला शक्य होणार नाही. राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना कर्ज भरण्यास सांगावे, अशी सूचनाही त्यांनी या प्रसंगी केली.
पाच एकराऐवजी पाच हेक्टरपर्यंतच्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची शिफारस करण्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्री देशमुख यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केले होते. मात्र पवारांच्या वक्तव्यामुळे ही शक्यता धुसर झाली आहे. पवार पुढे म्हणाले, शेतकर्‍यांनी कर्जफेडीची सवय लावून घ्यावी. कर्ज भरू नका असे सांगणारे लोकप्रतिनिधी बेजबाबदार असल्याचे सांगतानाच त्यांची योग्य दखल पक्षात घेतली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. शेतकर्‍यांना चुकीचा मार्ग दाखविणार्‍यांना घरचा रस्ता दाखवावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
कर्जमुक्ती देऊन केंद्राने आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. आता त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबादारी राज्य सरकारची आहे. नियमित कर्ज फेडणार्‍या शेतकर्‍याच्या मनात आपण हप्ते भरुन चुक केली, अशी भावना होऊ नये म्हणून जून नंतर त्यांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन पवार यांनी याप्रसंगी दिले.
सातबारा कोरा नाही शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याची मागणी करणार्‍या शिवसेनेवर पवारांनी टीका केली. ३० डिसेंबर २००७ अखेर जे शेतकरी थकीत कर्ज रक्कम अदा करू शकत नाहीत त्यांची रक्कम सरकार फेडेल असे सांगतानाच सर्व शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा होणार नसल्याचे पवारांनी स्पष्ट केले.
