सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार पूरक पोषण आहाराचं टेंडर विकेंद्रीय पद्धतीनं महिला बचत गटांना देणं आवश्यक आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून केंद्रीय पद्धतीनं टेंडर वाटप झालं. त्यात 70 विभागात हे टेंडर देण्यात आलं. मात्र ही प्रक्रिया अन्यायकारक असल्याचा आरोप 40 बचत गटांनी केला आणि त्यांनी कोर्टात धाव घेतली.