एलबीटीची रद्दची घोषणा केल्यानंतर उत्पन्नात मोठा खड्डा पडलेल्या २५ महापालिकांना सुमारे ४१९ कोटी ६९ लाख रुपयांची रक्कम देऊन राज्य सरकारने हा खड्डा भरुन काढला आहे.
५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापार्यांना १ आॅगस्टपासून एलबीटीमुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकांचे जे उत्पन्न कमी होणार आहे त्यापोटी आॅगस्ट ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीसाठी २ हजार ९८ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी अलिकडेच संपलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आली होती. त्यातील ४१९ कोटी ६५ लाख रुपये आज नगरविकास विभागाने वितरित केले.
