Lavasa: देशातील पहिले खाजगी हिल स्टेशन लवासा 1814 कोटींना विकले
रविवार, 23 जुलै 2023 (16:38 IST)
पुणे शहराजवळील पश्चिम घाटामध्ये बांधलेले लवासा हे खाजगी हिल स्टेशन विकले गेले आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने भारतातील पहिले खाजगी हिल स्टेशन लवासा डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चरला विकण्यास मान्यता दिली आहे. NCLT ऑर्डरमध्ये सादर केलेल्या रिझोल्यूशन प्लॅनला डार्विनच्या कर्जदारांनी मान्यता दिल्यानंतर NCLT ने लवासाच्या विक्रीला मान्यता दिली आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने खाजगी हिल स्टेशन लवासासाठी दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सुमारे पाच वर्षांनी.1,814 कोटी रुपयांच्या रिझोल्यूशन प्लॅनला मंजुरी दिली आहे,
या मध्ये सुमारे आठ वर्षांनी 1814 कोटी रुपये देण्याची योजना आहे. समाधान प्लॅनमध्ये कर्जदारांना 929 कोटी रुपये आणि घर खरेदीदारांना पूर्णतः बांधलेली घरे देण्यासाठी 438 कोटी रुपये खर्च करणे समाविष्ट आहे. 837 गृहखरेदीदार आहेत ज्यांचे दावे स्वीकारण्यात आले आहेत.
त्यांचे स्वीकृत दावे एकूण रु. 409 कोटी. कंपनी लेनदार आणि ऑपरेशनल क्रेडिटर्ससह एकूण 6,642 कोटी रुपयांचा दावा स्वीकारला आहे. डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DPIL) लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडसाठी विजयी बोलीदार म्हणून उदयास आले आहे. कंपनी प्रामुख्याने पुण्यातील खाजगी हिल स्टेशनच्या व्यवसायात गुंतलेली आहे.
डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DPIL) ही प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम कंपनी आहे. हा डार्विन प्लॅटफॉर्म ग्रुपचा एक भाग आहे आणि त्याचा पाया 2010 मध्ये घातला गेला.
न्यायाधिकरण ने शुक्रवारी 25 पानाच्या आदेशात 1814 कोटींच्या गुंतवणुकीच्या संकल्प योजनेला मंजुरी दिली. आदेशात म्हटले आहे की, "या रकमेमध्ये 1,466.50 कोटी रुपयांच्या समाधान योजनारकमेचा समावेश आहे, ज्यामधून कॉर्पोरेट कर्जदाराला हप्त्यांमध्ये दिलेली रक्कम दिली जाईल."
दिवाळखोरी संहिता अंतर्गत दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेसाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणने ऑगस्ट 2018मध्ये, एचसीसीची रिअल इस्टेट कंपनी लवासा कॉर्पोरेशनच्या कर्जदारांची याचिका स्वीकारली. लवासाला प्रमुख कर्ज देणा-या युनियन बँक ऑफ इंडिया, एल अँड टी फायनान्स, आर्सिल, बँक ऑफ इंडिया आणि अ‍ॅक्सिस बँक यांचा समावेश आहे.
घरबांधणीला पर्यावरण मंजुरी घेतली जाईल आणि घरबांधणीला जो खर्च येईल तो खरेदीदारांकडून वसूल केला जाईल. घरांची खरेदीची किंमत पारदर्शकपणे ठरवण्यासाठी चार सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे.
