जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी मोदी सरकार का तयार नाही?

50 टक्क्याची मर्यादा ओलांडून आरक्षण द्या, केंद्राचा कोटा विरुद्ध राज्याचा कोटा, सवर्णांना आरक्षण अशा अनेक मुद्द्यांवरून आपलं समाजकारण आणि राजकारणही ढवळून निघत असतं. कोणत्या जातीला किती टक्के आरक्षण यावरूनही वाद होत असतात.

पण जर कोणत्या जातीचे किती टक्के लोक भारतात राहतात हे कळलं तर हे आरक्षणाचं आणि इतरही अनेक गणितं सोपी होणार नाहीत का? प्रत्येक जनगणनेत SC, ST मोजले जातात, पण OBC जातींची गणना का नाही? सगळ्या जातींची मोजणी करायला मोदी सरकारचा नकार का आहे?

महाराष्ट्र सरकारसकट इतर अनेक राज्यांमधून केंद्र सरकारकडे जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी झालेली आहे. जर जातनिहाय जनगणना झाली नाही तर मागासवर्गीय आणि दलित जनगणनेवर बहिष्कार टाकतील असा इशारा लालू प्रसाद यादवांनी दिलाय. पण मोदी सरकारचा याला नकार आहे.

शेवटची जातनिहाय जनगणना प्रकाशित झाली 1931 साली, म्हणजे 90 वर्षांपूर्वी. 1941 मध्ये जातनिहाय आकडेवारी घेतली गेली, पण ती लोकांसमोर आली नाही.

जातींची आकडेवारी मोजून काय फायदा?

सध्या आरक्षणाचा विषय तापलेलाय. 50 टक्क्याच्या वर गेलं तरी चालेल, पण अमुक अमुक समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे अशी भूमिका अनेकांनी घेतलीय. मागासलेपण सिद्ध करणं हा यातला एक भाग झाला, पण मुळात त्या समाजाची लोकसंख्या किती आहे याचे फक्त ठोकताळे आहेत, त्याची ठोस आकडेवारी उपलब्धच नाहीय. कारण जनगणना केंद्राकडून होते.

व्ही. पी. सिंहांनी सत्तेत असताना दुसरा मागासवर्ग आयोग, ज्याला आपण मंडल आयोग म्हणतो त्यांच्या शिफारशींनंतर OBC समाजाला 27 टक्के आरक्षण घोषित केलं गेलं. भारतात ओबीसींची संख्या 52 टक्के आहे असं मंडल आयोगाच्या हवाल्याने म्हटलं जातं. पण खुद्द मंडल आयोगानेही 1931 ची जात जनगणनाच गृहित धरली होती.

अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी अनुक्रमे 15 आणि 7.5 टक्के आरक्षण आहे. या दोन्ही समाजांच्या लोकसंख्येतल्या टक्केवारीवरून त्यांना किती आरक्षण द्यायचं हे ठरवलं गेलं होतं. मग ओबीसींसाठी 27 टक्के कसं ठरलं? सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीजचे विश्लेषक संजय कुमार म्हणतात, "लोकसंख्येत ओबीसींची टक्केवारी किती आहे याचं कोणतंही ठोस आकलन उपलब्ध नाही.

"सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार एकूण आरक्षण 50 टक्क्याच्या वर देता येत नाही, त्यामुळे 50 टक्क्यातून SC आणि ST समाजाचं आरक्षण वजा करून उरलेलं आरक्षण ओबीसी समाजाला दिलं गेलं. याव्यतिरिक्त आरक्षणाच्या आकडेवारीला काही दुसरा आधार नाही."

संजय कुमार पुढे असंही सांगतात की, "आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या ज्या लोकांसाठी सरकार धोरणं आखतं त्यांची लोकसंख्येतली टक्केवारी किती हे आधी सरकारला माहीत असायला हवं. जातनिहाय जनगणना न झाल्यामुळे सरकारच्या धोरणांचा आणि योजनांचा लाभ योग्यप्रकारे पोहोचतो आहे की नाही हे समजणं अवघड होऊन बसतं."

जातगणना करायला सरकार घाबरतात का?

स्वतंत्र भारतात एकदाही जातनिहाय जनगणना झालेली नाही यावरून सगळ्याच पक्षांनी सत्तेत असताना हा विषय टाळला हे स्पष्टच दिसतं.

त्यांच्या भूमिका कशा बदलतात हे मी तुम्हाला सांगणारच आहे पण त्यापूर्वी हे समजून घेऊया की सरकारं हा विषय का टाळतात?

प्रा. संजय कुमार सांगतात "की जातनिहाय मोजणी झाली तर सध्या ज्या आकडेवारीच्या आधारावर गोष्टी चालल्या आहेत तिच्यात बदल होण्याची पुरेपूर शक्यता आहे.

"समजा, ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्क्यावरून कमी होऊन 40 टक्के झाली तर कदाचित ओबीसी नेते एकत्र येऊन ही आकडेवारीवरच चुकीची असल्याचं सांगतील. समजा ती लोकसंख्या वाढून 60 टक्के झाली तर अतिरिक्त आरक्षणाची मागणी होऊ शकेल. सरकारांना या गोष्टीची चिंता असावी.

अनुसूचित जाती, जमातींची गणना होत असते त्यामुळे त्यांची टक्केवारी मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता नाहीय. टक्का कमी-अधिक होईल तो ओबीसी आणि तथाकथित उच्च जातींचा.

पण ओबीसी समाजावर मोदी सरकारचा ज्याप्रकारचा भर आहे तो पाहता येणाऱ्या काळात सरकार जातिनिहाय जनगणनेला मंजुरी देऊ शकतं असंही प्रा. संजय कुमारांना वाटतं.

जीबी पंत सोशल सायन्स इन्स्टीट्यूटचे संचालक प्रा. बद्रीनारायण म्हणतात, "जनगणनेत एकदा एखादी गोष्ट नोंदवली गेली की त्यातूनच तिचं राजकारणही जन्माला येतं. विकासाचे नवे आयाम त्यावरच ठरतात. कोणतंही सरकार खूप विचारपूर्वक हे पाऊल उचलतं. जनगणनेतूनच जातीय राजकारणाला सुरुवात झाली, लोक स्वतःला जातीच्या चष्म्यातून पाहू लागले, जातिनिहाय पक्ष आणि संघटना उभ्या राहू लागल्या."

पण 1931 नंतर एकदाही जातिनिहाय जनगणना न होऊनही जातींचं राजकारण सुरुच आहे की. मग जनगणना झाली तर असं काय बदलेल?

यावर प्रा. बद्रीनारायण म्हणतात, "आत्ताच्या राजकारणाला ठोस आधार नाहीय, त्याला आव्हान देता येऊ शकतं. पण एकदा जनगणनेत गोष्टींची नोंद झाली की सगळं ठोस होऊन जाईल. 'ज्याचा जितका टक्का, त्याची तितकी भागीदारी' असं म्हणतात. एकदा टक्का कळला तर त्या हिशोबात भागीदारी द्यावी लागेल, मग अल्पसंख्याकांचं काय होणार? अनेक प्रश्न उभे राहतील.

"ज्या जातींची संख्या मोठी आहे त्या म्हणतील 27 टक्क्यातले 5 टक्के आमच्या जातीसाठी राखीव करा. मग बाकीच्यांनी काय करायचं? जातगणनेचा हा एक तोटा आहे, पण फायदा हा आहे की धोरणं आणि योजना आखण्यात यामुळे मदत मिळते."

यात आणखी एक धोका आहे तो म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या स्वतंत्र ओबीसी याद्या. राज्यात मागास असूनही देशभर मागास दर्जा नसलेल्या अनेक जाती आहेत. बिहारमधले मागास बनिया उत्तर प्रदेशात उच्च जात समजले जातात, जाटांचंही तसंच. या गोष्टीचीही सरकारला धास्ती असू शकते.

जातगणना- विरोध कुणाचा, पाठिंबा कुणाचा?

मोदी सरकार जातिनिहाय जनगणनेला विरोध करतंय, पण म्हणजे भाजप कायम याचा विरोधक राहिलाय का? तर तसं अजिबात नाहीय. 2010 साली, म्हणजे 2011 च्या जनगणनेच्या आधी गोपीनाथ मुंडेंनी संसदेत म्हटलं होतं, "जर या जनगणनेतही आपण ओबीसींची गणना केली नाही तर ओबीसींनी सामाजिक न्याय मिळवून द्यायला आणखी 10 वर्षं जातील. आपण त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखं होईल."

बरं भाजप सत्तेत एक आणि विरोधात एक बोलतो असंही नाहीय. मोदींच्या पहिल्या सरकारमध्ये जेव्हा राजनाथ सिंह गृहमंत्री होते तेव्हा गृहविभागाच्या 31 ऑगस्ट 2018 च्या एका प्रसिद्धीपत्रकात 2021 च्या जनगणनेत ओबीसींची आकडेवारीही गोळा केली जाईल असं स्पष्टपणे लिहिलं होतं. पण 20 जुलै 2021 ला केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत बोलताना SC ST वगळता इतर कोणत्याही जातीची गणना करण्याच्या सूचना सध्यातरी केंद्र सरकारने दिल्या नसल्याचं सांगितलं.

काँग्रेसचं काय? 2011 मध्ये Socio Economic Caste Census साठी आकडेवारी नोंदवून घेतली गेली. 2016 मध्ये जातीनिहाय आकडेवारी सोडून इतर सगळ्या गोष्टी प्रकाशित झाल्या.

2016 मध्ये समाजकल्याण मंत्रालयाने ही आकडेवारी आपल्याकडे घेतली, एक तज्ज्ञांची समिती बनवली आणि त्यानंतर त्याबद्दल कुठलीही माहिती हाती आली नाही. 2018 मध्ये काँग्रेसने मागणी केली की ही आकडेवारी प्रकाशित केली जावी.

अनेक प्रादेशिक पक्ष जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा देतात कारण अनेक पक्षांचा जनाधार ओबीसी मतदार आहेत. बिहारमध्ये ज्यांच्यातून विस्तव जात नाही असे राष्ट्रीय जनता दल आणि जनता दल युनायटेड या मुद्द्यावर एका सुरात बोलतात.

गेल्याच आठवड्यात JDU चं शिष्टमंडळ अमित शाहांना याबद्दल निवेदन देऊन आलं. केंद्रात मंत्री असलेल्या अनुप्रिया पटेल यांनी आणि त्यांच्या पक्षानेही या मागणीला पाठिंबा दिलाय.

देशातल्या अनेक जातींच्या आरक्षणाचा तिढा कायम आहे, आरक्षणाच्या मर्यादेवर सुप्रीम कोर्टाने भूमिका स्पष्ट केली असली तरी 50 टक्क्याची मर्यादा अनेकांना जाचक वाटते. या सगळ्याच्या मुळाशी असलेली जातिनिहाय जनगणना कधी होईल हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहतोय.