Citizenship Amendment Acts 2024: केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लागू केला आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने यासाठी एक पोर्टलही तयार केले आहे. या पोर्टलवर नागरिकत्व मिळविण्यासाठी अर्ज करता येईल. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने तीन देशांतील गैर-मुस्लिम (अल्पसंख्याकांना) भारतीय नागरिकत्व देण्याचा कायदा लागू करण्याची तयारी केली होती.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून येणाऱ्या गैर-हिंदूंना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. CAA अंतर्गत या देशांतून येणाऱ्या हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारसी समुदायातील लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.
कायदा कोणाला लागू होणार?
सीएए 11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला होता. एका दिवसानंतर राष्ट्रपतींनी त्यास मान्यता दिली. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्यांना हा कायदा लागू होईल. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून येणाऱ्या अल्पसंख्याकांना या कायद्याद्वारे भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. अशा परिस्थितीत अर्जदाराला तो भारतात किती दिवसांपासून राहत आहे हे सिद्ध करावे लागेल.
त्यांना नागरिकत्व कायदा 1955 च्या तिसऱ्या अनुसूचीच्या आवश्यकता देखील पूर्ण कराव्या लागतील. सीएए खूप आधी लागू करता आला असता, पण कोरोनामुळे त्याला विलंब झाला. त्याचवेळी, याआधी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनीही आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी CAA लागू करण्याचे संकेत दिले होते.
सहा राज्यांनी CAA विरोधात विधानसभेत ठराव मंजूर केला आहे. यामध्ये केरळ, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पुद्दुचेरी आणि तेलंगणा यांचा समावेश आहे.
