आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सरकारी सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याबाबत घटना दुरुस्ती केली होती. या निर्णयामुळे ज्याचे उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा खुला प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळणार होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या जागांवर स्थगिती आणली आहे.
