मिळालेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे की न्यायालये ही रणांगण नाहीत जिथे जोडपे भांडत राहू शकतात आणि त्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू शकतात. न्यायालयाने म्हटले आहे की भांडणाऱ्या पती-पत्नींना त्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी न्यायालयांना रणांगणात रूपांतरित करून व्यवस्था बिघडवण्याची परवानगी देता येणार नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की त्यांनी वादाचे जलद निराकरण करण्यासाठी मध्यस्थी करावी, कारण न्यायालयात आरोप-प्रत्यारोप आणि प्रतिआरोपांमुळे वाद वाढतो.
न्यायाधीश राजेश बिंदल आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने एका जोडप्याचे लग्न रद्द करताना हे निरीक्षण नोंदवले. हे जोडपे फक्त ६५ दिवस एकत्र राहिले आणि एका दशकाहून अधिक काळ वेगळे राहत होते. विवाहात समेट घडवून आणण्याची संधी न मिळाल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत आपले अधिकार वापरले आणि विवाह रद्द केला.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, "युद्ध करणाऱ्या जोडप्यांना न्यायालयांना त्यांच्या युद्धभूमीत रूपांतरित करून आणि व्यवस्था विस्कळीत करून त्यांचे वाद सोडवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. जर समेट घडवून आणता येत नसेल, तर वादांचे जलद निराकरण करण्याचे मार्ग उपलब्ध आहे."
खंडपीठाने म्हटले आहे की, "मध्यस्थी प्रक्रिया खटला सुरू होण्यापूर्वी आणि नंतर दोन्ही वेळी स्वीकारली जाऊ शकते. जेव्हा पक्ष एकमेकांविरुद्ध खटला सुरू करतात, विशेषतः फौजदारी प्रकरणांमध्ये, तेव्हा समेट घडवून आणण्याची शक्यता कमी होते, परंतु ती नाकारता येत नाही."
