बलात्कारानंतर त्याने लिपस्टिकसाठी 200 रुपये दिले', न्यायासाठीच्या संघर्षाची कहाणी
शनिवार, 31 ऑगस्ट 2024 (17:09 IST)
प्रचंड मनात प्रचंड वेदनांचा साठा झाला आहे. अगदी आजही, त्या एका घटनेनं माझं आयुष्यं कसं उदध्वस्त झालं याचा विचार करून मला रडू कोसळतं."ते 1992 चं वर्ष होतं. सुषमा (नाव बदललं आहे) सांगतात, त्यावेळी त्यांचं वय 18 वर्षे होतं. त्यांच्या परिचयातला एक माणूस त्यांना व्हीडिओ टेप्स पाहण्याच्या बहाण्याने एका रिकाम्या गोदामात घेऊन गेला.
तिथं सहा ते सात माणसांनी त्यांना बांधून ठेवलं आणि त्यांच्यावर बलात्कार केला. या नीच कृत्याचे त्यांनी फोटोही काढले. ती सर्व माणसं राजस्थानातील अजमेरमधील श्रीमंत, प्रभावशाली कुटुंबातली होती.
"बलात्कार केल्यानंतर त्यातील एकानं लिपस्टिक विकत घेण्यासाठी म्हणून मला 200 रुपये दिले. मात्र मी ते पैसे घेतले नाहीत," असं त्या म्हणाल्या.
मागील आठवड्यात त्या घटनेला 32 वर्षे उलटून गेल्यानंतर, बलात्काऱ्यांना न्यायालयानं दोषी ठरवलं आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. हा न्याय मिळण्यासाठी सुषमा यांना 32 वर्षे वाट पाहावी लागली.
"आज मी 50 वर्षांची आहे आणि अखेर मला न्याय मिळाला आहे. मात्र त्यामुळं माझ्या आयुष्यात मी जे काही गमावलं ते मला परत मिळणार नाही," असं सुषमा म्हणतात.
त्या म्हणाल्या की, त्यांच्या बाबतीत जे घडलं त्यामुळं त्यांना अनेक वर्षे समाजाकडून टोमणे आणि बदनामी सहन करावी लागली. दोन वेळा घटस्फोट झाला. दोन्ही वेळा त्यांच्या पतीला त्यांच्या भूतकाळाबद्दल कळाल्यानंतर त्यांनी सुषमा यांना घटस्फोट दिला.
अजमेर मधील हादरवून टाकणारं स्कँडल
अजमेरमध्ये अशा प्रकारचा अत्याचार सहन कराव्या लागलेल्या सुषमा एकट्याच नव्हत्या. त्यांच्याप्रमाणेच 16 शालेय विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिंनीवर बलात्कार करून त्यांना ब्लॅकमेल करण्यात आलं होतं.
अजमेर शहरात 1992 या वर्षात काही शक्तिशाली किंवा समाजातील प्रभावी अशा काही लोकांच्या एका गटानं अनेक ठिकाणी याप्रकारचे अत्याचार केले होते.
हे एक मोठं स्कँडल होतं आणि त्याविरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शनंही झाली होती.
न्यायालयानं गेल्या आठवड्यात या प्रकरणातील 18 पैकी सहा आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. हे सहा जण म्हणजे नफिस चिश्ती, इक्बाल भट, सलीम चिश्ती, सईद जमीर हुसैन, नसीम ऊर्फ टारझन आणि सुहैल घनी.
मात्र, या आरोपींनी गुन्हा कबूल केलेला नाही. या निकालाविरोधात वरच्या न्यायालयात अपील करणार असल्याचं त्यांच्या वकिलांनी म्हटलं आहे.
शिक्षा झाली, न्याय नाही
न्यायालयानं सहा जणांनी शिक्षा सुनावली. पण आरोपी 18 होते, तर मग उर्वरित 12 आरोपींचं काय झालं?
यातील आठ जणांना 1998 मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. पण, त्यातील चार जणांची वरच्या न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केली होती. तर इतरांची शिक्षा कमी करून त्यांना 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
उर्वरित चार जणांपैकी एकानं आत्महत्या केली. एकाला 2007 मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली. मात्र सहा वर्षांनी त्याची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.तर एका आरोपीला एका अल्पवयीन मुलीच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं होतं. मात्र नंतर त्याची देखील निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. राहिलेला एक अजूनही फरार आहे.
"20 ऑगस्टला आलेल्या या निकालाला तुम्ही न्याय म्हणू शकता का? न्यायालयाचा निकाल म्हणजे न्याय नव्हे," असं पत्रकार संतोष गुप्ता म्हणतात. संतोष यांनी या प्रकरणाचं वार्तांकन केलं आहे. न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान साक्षीदार म्हणूनही ते हजर होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील रेबेका जॉन यांचंही असंच मत आहे. त्या म्हणतात, हे प्रकरण ' न्यायास विलंब म्हणजे, न्याय नाकारणे,' याचंच उदाहरण आहे.
"न्यायपालिकेच्याही पलीकडील इतर समस्यांकडं ही बाब लक्ष वेधते. आपली पितृसत्ताक समाज व्यवस्था मोडकळीस आली आहे. आता सर्वांच्या मानसिकतेत बदल होण्याची गरज आहे. मात्र त्याला किती काळ लागणार आहे?" फिर्यादी पक्षाचे वकील वीरेंद्र सिंह राठोड सांगतात की, आरोपींनी पीडितांना फसवणं, धमकावणं आणि आमीष दाखवणं यासाठी त्यांची शक्ती आणि प्रभावाचा वापर केला.
असा केला अत्याचार
आरोपींनी पीडितांचे अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ तयार केले होते. त्यांचा वापर आरोपींनी पीडितांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी केला. आरोपी पीडितांना गप्प करण्यासाठी किंवा आणखी पीडितांना जाळ्यात अडकवण्यासाठी करत होते, असं वीरेंद्र सिंह राठोड सांगतात.
त्यांनी पुढं सांगितलं की, "एका प्रकरणात आरोपीनं त्यांच्या परिचयातील एका व्यक्तीला पार्टीसाठी बोलावलं आणि त्याला दारू पाजली. त्यानंतर आरोपींनी त्या व्यक्तीचे अश्लील फोटो घेतले. नंतर त्या व्यक्तीनं महिला मित्रांना त्यांना भेटायला आणलं नाही, तर लोकांना ते फोटो दाखवण्याची धमकी ते देत होते.""अशाप्रकारे आरोपींनी एकापाठोपाठ पीडितांना जाळ्यात अडकवलं."या आरोपींचे राजकारण्यांशी लागेबांधे होते, समाजात प्रतिष्ठा होती. त्यातील काहीजण तर अजमेर शहरातील प्रसिद्ध दर्ग्याशी संबंधित होते.
कसं समोर आलं स्कँडल?
"अजमेर शहर हे तसं त्या काळी लहानच होतं. आरोपी तेव्हा शहरात मोटरसायकल आणि कारमध्ये फिरायचे. काही लोकांना आरोपींची भीती वाटायची. काहीजण त्यांच्याशी जवळीक ठेवण्याचा प्रयत्न करायचे. तर काहींना आरोपींसारखं रुबाबदार व्हावंसं वाटायचं," असं गुप्ता म्हणतात.
त्यांच्या मते, आरोपींच्या ताकदीमुळे आणि त्यांच्या संबंधांमुळं त्यांची ही कृत्यं अनेक महिने समोर आली नाहीत. पण, नेमकं काय घडतं आहे याची शहरातील काही जणांना नक्कीच कल्पना होती.
त्यात ज्या फोटो स्टुडिओमध्ये हे फोटो तयार केले जात होते तिथे काम करणारे लोक आणि काही पोलीस अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता.
एके दिवसी आरोपींनी काढलेले काही फोटो गुप्तां यांच्या हाती लागले. ते फोटो पाहून गुप्ता सुन्न झाले.
"शहरातील काही सर्वात प्रभावी लोक अत्यंत घृणास्पद, किळसवाणी कृत्ये करत होते. निष्पाप आणि तरुण मुलींवर, विद्यार्थिनींवर अत्याचार करत होते. हे फोटो त्याचा पुरावा होता."
"पण, पोलीस किंवा सर्वसामान्य लोकांकडून याबाबत फार मोठी प्रतिक्रिया उमटली नाही," असं ते पुढं सांगतात.
पण, एका दिवशी त्यांच्या वृत्तपत्रानं "अतिशय धाडसी निर्णय" घेतला असं ते सांगतात.
वृत्तपत्रानं कंबरेपर्यंत शरिरावर कपडे नसणाऱ्या एका विद्यार्थिनीचा फोटो छापला. फोटोमध्ये विद्यार्थिनीच्या दोन्ही बाजूला पुरुष होते आणि ते तिच्या शरिराशी चाळे करत असल्याचं दिसत होतं.
त्यातील एक जण तर कॅमेऱ्याकडे पाहून हसत होता. वृत्तपत्रात छापलेल्या फोटोत विद्यार्थिनीचा चेहरा धूसर किंवा ओळखता येणार नाही असा केलेला होता. या बातमीमुळे संपूर्ण शहर हादरलं. लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. या प्रकरणाच्या निषेधात नागरिकांनी अनेक दिवस शहर बंद ठेवलं. ही संतापाची लाट संपूर्ण राजस्थानात वणव्यासारखी पसरली.
"अखेर परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारनं काही ठोस पावलं उचलली. पोलिसांनी या प्रकरणात आरोपींविरोधात बलात्कार आणि ब्लॅकमेलिंचे गुन्हे नोंदवले. त्यानंतर हे प्रकरण राज्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (CID) सोपवण्यात आलं," असं वीरेंद्र सिंह राठोड सांगतात.
प्रदीर्घ काळ लांबलेला खटला
या प्रकरणाबाबत माहिती देताना राठोड म्हणाले की, प्रकरणाचा खटला न्यायालयात 32 वर्षे चालला. यामागं विविध कारणं होती.
आरोपींना वेगवेगळ्या वेळी झालेली अटक, सर्व आरोपींच्या अटकेसाठी झालेला विलंब, बचाव पक्षाकडून खटला लांबवण्याचे डावपेच, फिर्यादी पक्षाकडे असलेला आर्थिक पाठबळाचा अभाव आणि न्यायव्यवस्थेतील काही समस्या अशा विविध कारणांमुळे या खटल्याची सुनावणी प्रदीर्घ काळ चालली.
पोलिसांनी 1992 मध्ये प्राथमिक आरोपपत्र दाखल केलं होतं, तेव्हा सहा आरोपींना त्यातून वगळण्यात आलं होतं. या सहा आरोपींना मागील आठवड्यातच दोषी ठरवण्यात आलं आहे. फिर्यादी पक्षाचे वकील वीरेंद्र सिंह राठोड यांचं म्हणणं आहे की, ही एक चूक होती. पोलिसांनी जेव्हा 2002 मध्ये या सहा जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले तेव्हा देखील ते फरार होते. यातील दोघांना 2003 मध्ये अटक करण्यात आली. एकाला 2005 मध्ये अटक करण्यात आली आणि आणखी दोघांना 2012 मध्ये अटक करण्यात आली. तर शेवटच्या आरोपीला 2018 मध्ये अटक करण्यात आली.
बलात्कारानंतरही सुरू होता मानसिक छळ
प्रत्येक वेळी एखाद्याला आरोपीला अटक झाली, तेव्हा या खटल्याची सुनावणी पहिल्यापासून नव्यानं सुरू होत असे. त्यानंतर बचाव पक्ष पीडितांना आणि साक्षीदारांना जबाब नोंदवण्यासाठी पुन्हा न्यायालयात बोलवत असे.
"कायद्यानुसार जेव्हा साक्षीदारांचा जबाब नोंदवला जात असेल तेव्हा आरोपीला न्यायालयात हजर राहण्याचा आणि बचाव पक्षाला साक्षीदारांची उलटतपासणी घेण्याचा अधिकार आहे," असं राठोड सांगतात.
यामुळे पीडितांना पुन्हा पुन्हा जबाब नोंदवणं आणि उलट तपासणीला सामोरं जावं लागायचं. त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराच्या अतिशय वेदनादायी अनुभवांची आठवण त्यांना पुन्हा पुन्हा व्हायची. त्या सर्व मानसिक त्रासातून पीडितांना वारंवार जावं लागायचं.
राठोड यांना यासंदर्भातील प्रसंग आठवतात, आता वयाच्या चाळीशीत आणि पन्नाशीत असलेल्या पीडिता तेव्हा न्यायाधीशांना ओरडून सांगायच्या की, त्यांना बलात्काराच्या त्या घटनेनंतर इतक्या वर्षांनी पुन्हा न्यायालयात का खेचलं जातं आहे? त्यांना पुन्हा न्यायालयात का हजर केलं जात आहे? असं ते विचारायचे.
या घटनांना बरीच वर्षे झाली होती त्यामुळं पीडितांचा माग ठेवणं पोलिसांसाठीही आव्हानात्मक होतं.
"अनेक पीडितांचं आयुष्य आता पुढे सरकलं होतं, त्यामुळे त्यांना आता या खटल्याशी संबंध ठेवायचा नव्हता," असं राठोड म्हणतात.
आरोपींना दोषी ठरवण्यात ज्या तीन पीडितांच्या जबाब किंवा साक्षींची महत्त्वाची भूमिका आहे, त्यातील एक सुषमा आहेत. सुषमा म्हणाल्या की त्यांच्याबरोबर घडलेल्या या अतिशय कटू अनुभवाबद्दल त्या प्रसारमाध्यमांशी बोलत होत्या, कारण त्या सत्य सांगत होत्या.
"मी माझी कहाणी बदलली नाही. माझ्यावर जो अत्याचार झाला तो लपवला नाही. या लोकांनी माझ्यावर अत्याचार केले तेव्हा मी लहान आणि निष्पाप होते. त्यांनी माझ्याकडून सर्व काही हिरावून घेतलं. आता गमावण्यासारखं माझ्याकडे काहीही राहिलेलं नाही," असं सुषमा म्हणतात.
(टीप: यात पीडितेचं नाव बदलण्यात आलं आहे. कायद्यानुसार बलात्काराच्या पीडितेचं नाव उघड करता येत नाही)
