या निर्णयामुळे आता सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास लोकांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या नॅशनल कमिशन फॉर सोशल अँड एज्युकेशन बॅकवर्ड क्लासेस (NSEBC) ची स्थापना केली जाईल. या निर्णयामुळे देशात ओबीसी वर्गासाठीही एसएस-एसटी आयोगाच्या धर्तीवर NSEBC ची स्थापना केली जाईल. NSEBC ही घटनात्मक संस्था असेल. त्यामुळे ओबीसीमध्ये नव्या जातींचा समावेश करण्यासाठी किंवा हटवण्यासाठी संसदेचीच परवानगी लागेल. NSEBC च्या स्थापनेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता सरकार घटनेत दुरुस्ती करणार आहे. आतापर्यंत हा निर्णय राज्याच्या स्तरावरच घेतला जात होता. सरकारने हा मोठा निर्णय जाट आरक्षणासह देशात ओबीसी आरक्षणाच्या इतर मागण्या लक्षात घेऊन केल्याचं म्हटलं जात आहे.
