'पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्याप्रकरणी लोकसभेच्या आचार समितीच्या शिफारसीवरून तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं आहे.
महुआ मोइत्रा यांनी भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी आणि त्यांच्या कंपन्यांना लक्ष्य करण्यासाठी सातत्यानं त्याबाबत संसदेत प्रश्न विचारले आणि ते प्रश्न लाच घेऊन विचारले असा आरोप त्यांच्यावर होता.
हे आरोप भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी केले होते. त्यांचा महुआ मोईत्रा यांच्याबरोबर आधीपासूनच वाद आहे.
महुआ मात्र हे आरोप निराधार असल्याचं सांगतात. तसंच त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईला पुराव्याचा काहीही आधार नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. पुढंही हा लढा सुरू ठेवणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
भारतीय संसदेच्या इतिहासाच्या वेगेवगळ्या काळात अनेक कारणांमुळं राज्यसभा आणि लोकसभेच्या खासदारांचं सदस्यत्व रद्द झालं आहे. आमदारांनाही अनेकवेळा अपात्र घोषित केलं जातं.
विधिमंडळात एखादं पद रिक्त होण्याची सामान्य स्थिती ही त्या सदस्यानं राजीनामा देणं किंवा त्याचं निधन झालं तेव्हा निर्माण होत असते.
पण सभागृहांमधली सदस्यत्व काढून घेण्याची कारणं अनेक असतात.
भारतीय संविधानाच्या विविध कलमे आणि लोकप्रतिनिधींशी संबंधित कायदे आणि संसदेच्या नियमांतर्गत ही कारवाई होते.
लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यत्वांना अपात्र जाहीर करण्यामागं कोणती कारण असू शकतात याचा आपण पुढं अभ्यास करणार आहोत.
असेच नियम विधानसभा सदस्यांवरही लागू होतात.
1. दोन सभागृहांचं सदस्यत्व
एखादा सदस्य संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचा म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्हीसाठी निवडून आला असेल तर त्याला एका ठराविक काळात एका सभागृहाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा लागतो. तसं न केल्यास त्यांना अपात्र ठरवलं जाऊ शकतं.
भारतीय संविधानाच्या कलम 101 मध्ये संसदेला अशी व्यवस्था तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत की, कोणताही सदस्य दोन्ही सभागृहांचा सदस्य असता कामा नये. तसं असल्यास त्यांना एका सभागृहाचं सदस्यत्व सोडावं लागेल.
तसंच एखादा सदस्य संसद आणि विधानसभा दोन्हींचा सदस्य असू शकत नाही, असंही सांगण्यात आलं आहे.
ठराविक वेळेमध्ये त्यांनी एका सभागृहाचं सदस्यत्व सोडलं नाही तर त्यांचं सदस्यत्न रद्द होऊ शकतं.
2. न सांगता गैरहजर राहिल्यास
संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य परवानगीशिवाय सर्व अधिवेशनांमधून 60 दिवसांच्या कालावधीपर्यंत गैरहजर राहिले तर त्यांची जागा रिक्त असल्याचं जाहीर केलं जाऊ शकतं.
म्हणजे संसदेचं सदस्यत्व रद्द होतं.
संविधानाच्या कलम 101 नुसार ज्या काळात अधिवेशन चार किंवा जास्त दिवसांपर्यंत स्थगित किंवा आधीच संपलं असेल त्यात या 60 दिवसांना मोजता येणार नाही.
3. लाभाच्या पदावर असल्यास
संविधानाच्या कलम 102 नुसार एखादा सदस्य जर भारत सरकार किंवा राज्य सरकारमध्ये लाभाच्या किंवा त्या दर्जाच्या पदावर असेल तर त्याचं सदस्यत्व रद्द केलं जाऊ शकतं.
केवळ ज्या पदावर राहणं खासदार असताना कायद्यानुसार अयोग्य नसेल त्या पदावर राहिल्यावरच त्याचं सदस्यत्व रद्द होणार नाही.
संविधानाच्या कलम 102(1)(a)अंतर्गत खासदार आणि कलम 191(1)(a)अंतर्गत विधानसभा सदस्यांना असं पद स्वीकारण्यास मनाई आहे, ज्यात वेतन, भत्ते किंवा इतर सरकारी लाभ मिळतात.
याच व्यवस्थेअंतर्गत जानेवारी 2018 मध्ये निवडणूक आयोगाच्या शिफारसीवरून तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दिल्लीत आम आदमी पार्टीच्या 20 आमदारांना अपात्र ठरवलं होतं.
4. मानसिकदृष्ट्या आजारी किंवा दिवाळखोर ठरल्यास
एखादा खासदार किंवा आमदार यांना न्यायालयानं मानसिकदृष्ट्या आजारी जाहीर केलं तर त्यांचं सदस्यत्व रद्द होऊ शकतं.
त्याचप्रमाणे, जर एखादा खासदार दिवाळखोर ठरला असेल आणि त्याला न्यायालयाकडून दिलासा मिळत नसेल, तर त्याचं सदस्यत्व रद्द केलं जाऊ शकतं.
5. नागरिकत्व सोडल्यास
एखादा व्यक्ती भारताचा नागरिक नसेल किंवा त्यानं दुसऱ्या एखाद्या देशाचं नागरिकत्व स्वीकारलं असेल तर त्याचं सदस्यत्व रद्द केलं जाईल.
कलम 102 म्हणतं की, याशिवाय दुसऱ्या देशाप्रती निष्ठा दर्शवली तरी सदस्यत्व रद्द होऊ शकतं.
6. पक्ष बदलल्यास
संविधानाच्या कलम 102 नुसार एखाद्या खासदाराचं सदस्यत्व 10 व्या परिशिष्टाअंतर्गतही रद्द केलं जाऊ शकतं.
भारतीय संविधानाच्या दहाव्या परिशिष्टाला पक्षांतर विरोधी कायदाही म्हटलं जातं.
या अंतर्गत जर एखाद्या खासदारानं ज्या पक्षातून निवडणूक जिंकली त्याचं सदस्यत्व सोडलं तरी त्याचं सदस्यत्व रद्द केलं जाऊ शकतं. पण त्यासाठी अपवादही आहेत.
एखादा राजकीय पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलिन होऊ शकतो. पण त्यासाठी त्या पक्षाचे किमान दोन तृतीयांश आमदार त्या म्हणजे विलिनीकरण होणाऱ्या पक्षात जायला हवं.
अशा परिस्थितीत पक्ष बदलणाऱ्या सदस्यांचं सदस्यत्व कायम राहील.
7. पक्षादेशाचं उल्लंघन केल्यास
परिशिष्ट दहामध्ये खासदारांना त्यांच्या पक्षाकडून जारी करण्यात आलेल्या व्हीपचा मान ठेवावा लागेल.
जर एखाद्या खासदारानं कुठल्याही विषयावर मतदानादरम्यान त्यांच्या पक्षाच्या आदेशाचं पालन केलं नाही किंवा मतदानाला उपस्थित राहिले नाही, तर त्यांचं सदस्यत्व रद्द केलं जाऊ शकतं.
8. तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास
लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार एखाद्या खासदाराला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा झाली तर त्यांचं सदस्यत्व रद्द केलं जाऊ शकतं.
पण वरिष्ठ न्यायालयानं शिक्षेला स्थगिती दिली, तर अपात्रतेच्या निर्णयावर स्थगिती येते.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याबरोबर असंच झालं.
9. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील इतर तरतुदी
एखाद्या खासदारानं निवडणुकीच्या अर्जातील प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिली किंवा त्यांनं लोकप्रतिनिधी कायद्याचं उल्लंघन केलं तर त्याचं सदस्यत्व रद्द होऊ शकतं.
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचं सदस्यत्व लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गंत रद्द करण्यात आलं होतं.
या कायद्यातील तरतुदींअंतर्गत खालील कारणांमुळं सदस्यत्व रद्द होऊ शकतं-
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एथिक्ट कमिटी आहेत. ही समितीन खासदारांच्या वर्तनासंबंधीच्या तक्रारींची चौकशी करू शकते. राज्यसभेत 1997 पासून आणि लोकसभेत 2000 पासून एथिक्स कमिटी काम करत आहे.
राज्यसभेच्या 'रूल्स ऑफ कंडक्ट अँड पार्लियामेंट्री एटिकेट' मध्ये असं लिहिण्यात आलं आहे की, खासदारांकडून खालील वर्तनाची अपेक्षा असते-
स्वतःच्या कर्तव्याचं पालन करावं
लोकहिताशी कोणत्याही प्रकारलची तडजोड करू नये
विधेयकं किंवा इतर प्रश्नांसाठी शुल्क किंवा इतर लाभ घेऊ नये
विश्वासार्हता टिकवून ठेवावी
कोणत्याही धर्माबाबत अपमानास्पद बोलू नये
धर्मनिरपेक्ष मूल्ये टिकवून ठेवावी
सदस्य म्हणून सार्वजनिक जीवनात नैतिकता, मर्यादा आणि मूल्य टिकवून ठेवावी
राज्यसभेच्या नियमानुसार सभागृहातील सदस्यांनी सभागृहात किंवा बाहेरही गैरवर्तन केल्यास त्यांना शिक्षा देण्याचा अधिकार आहे.
या प्रकरणी ते इशारा, फटकारणे, सभागृहातून निलंबित करणे आणि सदस्यत्व रद्दही करू शकतात.
यात सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी "टोकाचं गैरवर्तन केल्यास संसदेच्या कोणत्याही सदस्याचं सदस्यत्व रद्द केलं जाऊ शकतं," असं म्हटलं आहे.
त्याचप्रमाणे लोकसभेच्या आचार समितीच्या सदस्यांसाठी अनैतिक तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांना शिफारसी पाठवण्याचा अधिकार आहे.
या समितीला वेळोवेळी नियम तयार करणे आणि त्यात बदल करण्याचाही अधिकार आहे.
महुआ मोइत्रा यांचं सदस्यत्वही आचार कमिटीच्या शिफारसींच्या आधारे रद्द करण्यात आलं आहे. शुक्रवारी (8 डिसेंबर) एथिक्स कमिटीचा अहवाल लोकसभेसमोर मांडण्यात आला, त्यानंतर त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं.
तृणमूल काँग्रेसन, 'आचार समितीला त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार नाही' असं म्हटलं आहे.
शिफारसीच्या बाबतीत आचार समितीचे नियम काय आहेत, ते सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाहीत.
तज्ज्ञांच्या मते आता महुआ मोईत्रा यांच्याकडं सदस्यत्व परत मिळवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्याचा पर्याय शिल्लक आहे.
भूतकाळात अनेक खासदार किंवा आमदार यांचं सदस्यत्व गेल्यानंतर ते न्यायालयात गेले आहेत. काही प्रकरणांत न्यायालयानं नेत्यांची खासदारकी किंवा आमदारकी पुन्हा दिली आहे.
