लोकसभा निवडणूक: भारतीय संसदेत आदिवासी महिला खासदारांची संख्या एवढी कमी का?
रविवार, 31 मार्च 2024 (10:09 IST)
2022मध्ये द्रौपुदी मुर्मू भारताच्या पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपती बनल्यादेशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावर एका आदिवासी महिलेची निवड होणे हे अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक होते. याची एक दुसरी बाजू, अशी देखील आहे की भारताच्या राष्ट्रपतिपदावर आदिवासी महिला असतानादेखील राजकारणात मात्र आदिवासी समाजातील महिलांचे प्रमाण फारच कमी आहे.सध्या देशाच्या संसदेत आदिवासी महिलांचे प्रमाण फक्त 1.8 टक्के आहे.
यामागे नेमके कारण काय आहे आणि सर्वसामान्य घरातून आलेल्या आदिवासी महिलांसाठी राजकारणात स्वत:चे स्थान निर्माण करणे किती आव्हानात्मक आहे?
झारखंडमधील तीन वेगवेगळ्या ठिकाणांहून असलेल्या तीन आदिवासी महिलांची कथा जाणून घेऊया.
या तिन्ही महिला झारखंडमधील जल, जंगल आणि जमीन यांच्याशी निगडीत आंदोलनांचा प्रमुख चेहरा आहेत.
आमच्या प्रवासाची सुरूवात झारखंडमधील संथाळ परगणा भागातून झाली. इथे आम्हाला मुन्नी हांसदा नावाच्या महिलेची भेट घ्यायची होती.त्या दुमकामधील काठिकुंड येथे राहतात आणि संथाल मधील या परिसरातील एक परिचित व्यक्तिमत्व आहेत.
झारखंडमधील खनिज संपत्तीचे कॉर्पोरेट घराण्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी मागील कित्येक वर्षांपासून संघर्ष करणाऱ्या आंदोलक महिलांमध्ये त्यांचा समावेश होतो. त्याचबरोबर त्या स्वत:ची एक राजकीय ओळखदेखील निर्माण करू पाहत आहेत.
2005-07 मध्ये दुमका येथील काठीकुंडमध्ये कोलकात्यातील एक मोठी कंपनी एक वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू करू पाहत होती. त्यावेळेस मुन्नी हांसदा यांचे नाव पहिल्यांदा चर्चेत आले होते.झारखंडच्या तत्कालीन राज्य सरकारबरोबर त्या कंपनीने करारावर सह्यादेखील केल्या होत्या. मात्र त्या परिसरातील गावकऱ्यांनी केलेल्या विरोधामुळे आणि दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षामुळे ती कंपनी आणि राज्य सरकार यांना नमते घ्यावे लागले होते.त्यावेळेस मुन्नी हांसदा या आंदोलनाचा मुख्य चेहरा म्हणून परिचित झाल्या होत्या. त्यांनी कंपनीच्या प्रस्तावाच्या विरोधात संघर्ष करताना जवळपास सात महिने तुरुंगवासदेखील भोगला होता.याआधी कित्येक वर्षांपासून त्या आदिवासींचा पेसा कायदा, फॉरेस्ट राईट्स, संथाल परगण्यातील टेनेन्सी अॅक्टसंदर्भात जनजागृती करत होत्या.कोलकात्यातील कंपनीच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनात मिळालेला विजय बहुदा याच संघर्षाचा परिपाक होतामुन्नी हांसदा यांनी यानंतरच्या काळात अनेक आंदोलनांचे नेतृत्व केले आणि आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढत राहिल्या.
सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून यश मिळवल्यानंतर मुन्नी हांसदा यांनी राजकारणात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला मात्र याकामी लोकांकडून त्यांना पुरेसे पाठबळ मिळाले नाही.
त्या म्हणतात, ''निवडणुकीत ज्याच्याकडे पैसा आहे, जो गावांमध्ये पैसे वाटतो, दारू पाजतो त्यालाच मते मिळतात. आमच्या समाजात मतदानाबद्दल अद्याप जागरुकता नाही.कोणाला निवडून दिल्याने आपला आवाज लोकसभा किंवा विधानसभेत बुलंद होईल याची अद्याप लोकांना जाणिव नाही."
2009 मध्ये तृणमूल कॉंग्रेस, 2015 मध्ये मार्कसिस्ट कोऑपरेशन आणि 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत टीएमसीच्या तिकिटावर त्यांनी शिकारीपाडा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आहे.
मात्र या तिन्ही पक्षांना झारखंडमध्ये कोणताही जनाधार नाही. मुन्नी हांसदा यांचे मत आहे की, त्यांच्यासारख्या सर्वसाधारण कुटुंबातून आलेल्या महिलेला राजकारणात स्वत:च्या हिंमतीवर स्थान निर्माण करणे खूपच कठीण गोष्ट आहे.त्या पुढे सांगतात, '' यामागे दोन-तीन मुख्य कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे कोणताही मोठा पक्ष तुम्हाला तिकिट देत नाही.तुमच्याकडे जर पैशांची ताकद असेल, साधनसंपत्ती असेल, भरभक्कम राजकीय पार्श्वभूमी असेल तरच तिकिट मिळण्याची आशा असते.मात्र जर तुमच्याकडे या तीनपैकी काहीही नसेल आणि त्यातही तुम्ही महिला असाल तर तुमच्यासाठी सर्व दारे बंद होतात."मात्र अशी प्रतिकूल परिस्थिती असतानादेखील मुन्नी हांसदा यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीत दुमका लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
त्या म्हणतात, या मतदारसंघातून सर्वाधिक वेळा निवडून आलेले शिबू सोरेन आदिवासी समाजातीलच आहेत. मात्र त्यांनी आदिवासींसाठी काहीही काम केले नाही.
आदिवासी तरुणांना ज्या संधी मिळायला हव्यात त्या संधी ते मुद्दाम देऊ इच्छित नाहीत. कारण त्यांना माहित आहे की जर त्यांनी आदिवासी समाजाची प्रगती साधली तर ते राजकीयदृष्ट्या जागरुक होतील आणि त्याचा प्रभाव शिबू सोरेन यांच्या राजकारणावरदेखील पडेल.
सध्या मुन्नी हांसदा ग्रामसभांमध्ये भाषण करून आदिवासींना त्यांच्या मताचे महत्त्व लक्षात आणून देत आहेत. त्यांना आशा वाटते की एक दिवस त्यांच्या समाजाचे लोकांना त्यांचे म्हणणे नक्की पटेल आणि आदिवासी लोक त्यांच्यासारख्या महिलांच्या पाठीशी उभे राहतील.''
त्या पुढे म्हणतात, ''आमच्याकडे आदिवासी लोकांमध्ये राजकारणाचे आकलन नाही. ते पैसे घेऊन इतरांना मतदान करतात मात्र आमच्या सारख्यांना मते देत नाहीत.आंदोलनात ते नक्कीच साथ देतात मात्र निवडणुकांच्या वेळेस ते पैसे घेऊन मतदान करतात. मात्र अशा परिस्थितीतदेखील आम्ही आमच्या लोकांसोबत आहोत आणि त्यांच्यासाठी लढत आहोत.''आदिवासी बहुसंख्याक राज्यांमध्ये आदिवासी महिलांचे राजकारणातील प्रमाण
बिहार मधून वेगळे होत 2000 मध्ये स्वतंत्र झारखंड राज्याची निर्मिती करण्यात आली.
2000 ते 2019 या कालावधीत या राज्याने एकूण चार लोकसभा निवडणुका पाहिल्या. मात्र या चार निवडणुकांच्या माध्यमातून देशाच्या संसदेत झारखंडमधून चार महिला खासदारदेखील निवडून जाऊ शकल्या नाहीत.राहता राहिला आदिवासी महिलांचा प्रश्न, तर आदिवासी बहुसंख्याक राज्य असूनदेखील आदिवासी समाजातून फक्त दोनच महिला खासदार संसदेत पोहोचल्या आहेत.
2004 मध्ये खुंटी मतदारसंघातून सुशीला केरकेट्टा आणि 2019 मध्ये सिंहभूम मतदारसंघातून गीता कोडा या निवडून आल्या आहेत.
गीता कोडा झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधु कोडा यांच्या पत्नी आहेत. तर सुशीला केरकेट्टा या सर्वसाधारण कुटुंबातून आलेल्या असून त्या झारखंडमधून निवडून गेलेल्या एकमेव आदिवासी महिला खासदार आहेत.
झारखंड व्यतिरिक्त इतर राज्यांचा विचार केल्यास मध्य प्रदेशात आदिवासी समाजाची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याआधी झालेल्या पहिल्या सर्वसाधारण निवडणुकांपासून ते 2019च्या लोकसभा निवडणुकापर्यत या राज्यातून फक्त 12 आदिवासी खासदार संसदेत पोचल्या आहेत.
आंध्र प्रदेश, ओडिशा मधून प्रत्येकी आठ, महाराष्ट्र आणि राजस्थानातून प्रत्येकी तीन, छत्तीसगड-गुजरातमधून प्रत्येकी दोन आणि कर्नाटक-पश्चिम बंगालमधून प्रत्येकी एक आदिवासी महिला खासदार संसदेत पोचल्या आहेत.
डॉ. वासवी किडो विस्थापितांशी संबंधित असंख्य आंदोलनांचा प्रमुख चेहरा आहेत.2019च्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही मुख्य पक्षाकडून तिकीट न मिळाल्यामुळे त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून हटिया मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती.त्या म्हणतात, '' झारखंड असो की राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारण असो... राजकीय पक्षांबद्दल एक बाब स्पष्ट आहे ती म्हणजे, उच्चशिक्षित, संघर्षातून पुढे आलेल्या महिला त्यांना अजिबात पसंत नसतात.कमी बोलणाऱ्या, सुंदर दिसणाऱ्या आणि छान-छान साड्या नेसणाऱ्या महिलांना ते अधिक महत्त्व देतात. कारण या महिला त्यांच्याशी वादविवाद करणार नाहीत, हक्कांविषयी बोलणार नाहीत आणि विविध मुद्दे मांडणार नाहीत.''
आदिवासी महिलांच्या नगण्य राजकीय प्रतिनिधित्वाबद्दल बोलताना त्या म्हणतात, ''आदिवासी महिलांना राजकीय पक्ष तिकिट देत नाहीत कारण त्यांना वाटते यांच्याकडे ज्ञान नाही.या खूप संघर्ष करतात, प्रसंगी बाजू मांडतात आणि यांच्याकडे राजकारणात सर्वसाधारणपणे ज्या पद्धतीची पार्श्वभूमी अपेक्षित असते तशी ती नसते.''
''राजकीय पक्षांकडून त्यांना सक्षम करणे, योग्य संधी देणे यावर कोणतेही काम होत नाही. त्यामुळेच राजकारणात स्वत:चे स्थान निर्माण करण्यासाठी आदिवासी महिलांना जास्त आव्हांनाना तोंड द्यावे लागते आहे.''
अर्थात एक वर्ग असादेखील आहे की ज्याला वाटते, दोन वर्षांपूर्वी द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती पदावर निवड झाल्यानंतर आदिवासी महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढला आहे. त्यांना वाटते आहे की त्यादेखील देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावर पोचू शकतात. डॉ वासवी किडो देखील या मताशी सहमत आहेत.यावर बोलताना त्या म्हणाल्या, '' निश्चितच, महिलांमध्ये आत्मविश्वास तर वाढला आहे आणि देशाच्या राष्ट्रपतीपदावर एक आदिवासी महिला आहे याचा त्यांना आनंददेखील आहे. मात्र एवढेच पुरेसे नाही.
एका आदिवासी महिलेला राष्ट्रपती पदावर बसवून सुधारित वन संरक्षण अधिनियम पास केला जातो आहे, सर्व जंगले बेचिराख केली जात आहेत...आदिवासी महिलांना तुरुंगात पाठवले जात आहेत. या सर्व गोष्टी आदिवासी महिलांच्या लक्षात येत आहेत.
आकडेवारी काय सांगते?
आदिवासी महिला खासदारांसंबंधित आकडेवारीवर लक्ष दिल्यास लक्षात येते की 1952पासून ते 2019पर्यत झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये एकूण 51 आदिवासी महिला खासदारांची निवड झाली.
यामध्ये सर्वाधिक 30 खासदार कॉंग्रेस पक्षाकडून निवडून गेल्या आहेत.तर भारतीय जनता पार्टीकडून 12 आदिवासी महिला खासदार निवडून गेल्या आहेत.तिसऱ्या क्रमांकावर ओडिशाचे बिजू जनता दल असून त्यांच्याकडून 2 आदिवासी महिला खासदार निवडून गेल्या आहेत.सध्या लोकसभेत 77 महिला खासदार आहेत. यातील 10 खासदार आदिवासी समाजातील आहेत. म्हणजेच एकूण 543 खासदारांच्या लोकसभेत आदिवासी महिला खासदारांचे प्रमाण फक्त 1.8 टक्के इतके आहे.
लोकसभेत पोचलेल्या या सर्व महिला खासदार, मागासवर्गीय समाजासाठी आरक्षित असलेल्या मतदारसंघातून निवडून आल्या आहेत. म्हणायला लोकसभेच्या इतिहासातील ही सर्वाधिक संख्या आहे, मात्र मागासवर्गीय समाजासाठी आरक्षित असलेल्या देशभरातील 47 मतदारसंघामधील 20 मतदारसंघ असे आहेत जिथून आजपर्यत एकही महिला खासदार निवडून गेलेली नाही.झारखंडची आयर्न लेडी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या दयामनी बारला यांची ख्याती देशात आणि जगभरात आहे.मागील एक दशकभरापासून त्या नवीन आणि स्थानिक पक्षांच्या पाठिंब्यावर निवडणुका लढवत आहेत.काही महिन्यांआधीच त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. त्या खूंटी किंवा लोहरदगा लोकसभा मतदारसंघातून निवडून लढवण्यास इच्छूक आहेत. मात्र त्यांना पक्षाकडून तिकिट मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे.दयामनी बारला म्हणतात, '' तिकिट मिळण्याची गॅरंटी मिळो ना मिळो, लोकसभेत निवडून येण्याची खात्री असो की नसो, विधानसभा तिकिटाची खात्री असो की नसो, मात्र राजकारणात स्वत:चे स्थान निर्माण करायचे आहे, संघर्ष करायचा आहे.एक ना एक दिवस यश नक्कीच मिळेल. आम्ही नेहमीच म्हणतो, लढू आणि जिंकू...आम्ही लोकांनी कित्येक आंदोलन उभी केली आहेत आणि जिंकलो आहोत. यापुढेही आंदोलनातदेखील लढू आणि जिंकू.'
