कोर्टाने म्हटले की कलम 377 मनमानी होतं, म्हणून ते रद्द करत आहोत. लैंगिकता ही वैयक्तिक निवड व मूलभूत अधिकार आहे. लोकांच्या वैयक्तिक निवडीचं स्वातंत्र्याचा आदर करायला हवा. स्वतंत्र समाज अर्थात समाजातील सर्व घटकांना बंधनातून मुक्त आयुष्य जगता यावं त्याशिवाय आपण समाजाला स्वतंत्र ठरवू शकत नाही.
