आता आपल्या घरात होणार्या लग्नसरायांवर होणार्या खर्चावर सरकारचा डोळा असणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला अशी व्यवस्था करायला म्हटले ज्याने कोण लग्नावर किती खर्च करत आहे याची नोंद असली पाहिजे. हुंडा प्रथा रोखण्यासाठी व याअंतर्गत नोंदवल्या येणार्या खोट्या तक्रारींवर नजर ठेवणे याचा उद्देश्य आहे.
