दिल्लीत जुन्या वाहनांवर कडक कारवाई: १ जुलैपासून इंधन बंदी, एएनपीआर कॅमेऱ्याद्वारे जप्ती केली जाईल

दिल्लीतील वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत, आजपासून म्हणजेच १ जुलै २०२५ पासून राजधानीतील सर्व पेट्रोल पंपांवर जुन्या वाहनांना (एंड-ऑफ-लाइफ वाहने किंवा ईएलव्ही) इंधन भरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या नियमानुसार, १५ वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल आणि सीएनजी वाहनांना आणि १० वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांना पेट्रोल पंपांवर इंधन दिले जाणार नाही. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी, दिल्लीतील सर्व ५२० पेट्रोल पंपांवर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रेकग्निशन (एएनपीआर) कॅमेरे आणि स्पीकर्स बसवण्यात आले आहेत, तसेच प्रत्येक पेट्रोल पंपावर एक सूचना लावण्यात आली आहे, ज्यावर लिहिले आहे: "एंड-ऑफ-लाइफ वाहनांना (१५ वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल/सीएनजी वाहनांना आणि १० वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांना) १ जुलै २०२५ पासून इंधन दिले जाणार नाही." नवीन नियमाचा उद्देश आणि कारण दिल्लीतील वाढत्या वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) च्या निर्देशांनुसार, जुनी वाहने, विशेषतः BS-III आणि BS-IV उत्सर्जन मानके असलेली वाहने, दिल्लीच्या हवेतील प्रदूषणाचे एक प्रमुख स्रोत आहेत. ही वाहने आधुनिक BS-VI वाहनांपेक्षा 4.5 ते 11 पट जास्त कणयुक्त पदार्थ (PM2.5) उत्सर्जित करतात, जे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या आदेशानुसार आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने २०१४ मध्ये दिल्लीत १० वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांवर आणि १५ वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांवर बंदी घातली होती. असे असूनही, सुमारे ६२ लाख ELV (४१ लाख दुचाकी आणि १८ लाख चारचाकी वाहनांसह) अजूनही दिल्लीतील रस्त्यावर धावत आहेत, ज्यामुळे प्रदूषणात भर पडत आहे. या धोरणाचे उद्दिष्ट रस्त्यांवरून हळूहळू ही वाहने काढून टाकणे आणि स्वच्छ गतिशीलतेला प्रोत्साहन देणे आहे.

अंमलबजावणी धोरण या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी, दिल्ली सरकार, वाहतूक विभाग, दिल्ली पोलिस, वाहतूक पोलिस आणि दिल्ली महानगरपालिका (MCD) यांनी एकत्र येऊन एक सविस्तर योजना तयार केली आहे. खालील उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत: ANPR कॅमेरे: दिल्लीतील ५०० पेट्रोल पंपांवर ANPR कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत, जे वाहनांच्या नंबर प्लेट स्कॅन करतात आणि VAHAN डेटाबेससह त्यांचे वय आणि नोंदणी तपशील त्वरित तपासतात. जर वाहन ELV श्रेणीत येत असेल तर स्पीकरद्वारे घोषणा केली जाते आणि कर्मचाऱ्यांना इंधन नाकारण्याचे निर्देश दिले जातात.

सीसीटीव्ही आणि स्पीकर: नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांची ओळख पटविण्यासाठी आणि त्यांचे निरीक्षण करण्यासाठी प्रत्येक पेट्रोल पंपावर सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि स्पीकर बसवण्यात आले आहेत.

अंमलबजावणी पथके: ३५० पेट्रोल पंपांवर एक वाहतूक पोलिस अधिकारी आणि दोन अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. वाहतूक विभागाने ५९ विशेष पथके तयार केली आहेत, जी पेट्रोल पंपांवर लक्ष ठेवतील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांना जप्त केले जाईल आणि मालकांना १०,००० रुपये (चारचाकी) आणि ५,००० रुपये (दुचाकी) दंड आकारला जाईल.

लॉग देखभाल: पेट्रोल पंपांना इंधन नाकारलेल्या सर्व वाहनांचा रेकॉर्ड (मॅन्युअल किंवा डिजिटल) ठेवावा लागेल, जो आठवड्याला वाहतूक विभागाला सादर करावा लागेल.

हे धोरण पर्यावरणासाठी फायदेशीर असले तरी, त्याच्या अंमलबजावणीत काही आव्हाने आहेत. दिल्ली पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने धोरणाच्या अंमलबजावणीतील तांत्रिक त्रुटी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. काही पेट्रोल पंप व्यवस्थापकांचे म्हणणे आहे की त्यांना या प्रणालीबद्दल पूर्णपणे माहिती देण्यात आलेली नाही आणि ANPR कॅमेऱ्यांच्या कामकाजात तांत्रिक समस्या आहेत. याशिवाय, इंधन नाकारल्यास ग्राहकांच्या आक्रमक वर्तनाची भीती देखील व्यक्त करण्यात आली आहे.

सामान्य जनतेसाठी सल्ला

दिल्ली सरकारने ELV मालकांना त्यांची वाहने स्क्रॅप करण्याचे किंवा दिल्लीबाहेर दुसऱ्या राज्यात नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे. जप्त केलेली वाहने 15 दिवसांसाठी स्क्रॅप यार्डमध्ये ठेवली जातील, त्यानंतर मालकांना दंड आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करून वाहन दिल्लीबाहेर काढावे लागेल.

हा नियम दिल्लीत १ जुलै २०२५ पासून लागू झाला आहे आणि तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाझियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) आणि सोनीपत येथेही १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होईल. उर्वरित एनसीआर जिल्ह्यांमध्ये तो एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल. तसेच, दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढवण्यासाठी काम करत आहे.