अशा परिस्थितीत, या पक्षांनी नोंदणीकृत अनोंदणीकृत राजकीय पक्ष म्हणून राहण्यासाठी अनिवार्य अटी पूर्ण केल्या नाहीत. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आयोगाचे हे पाऊल राजकीय व्यवस्थेच्या स्वच्छतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
RUPP म्हणजेच नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष म्हणजे असे राजकीय पक्ष जे निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत आहेत परंतु त्यांना राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय मान्यता मिळालेली नाही. हे पक्ष लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 29अ अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. नोंदणीनंतर त्यांना कर सवलतीसारखे काही विशेष फायदे मिळतात. देशात एकूण 2,854 RUPP होते, त्यापैकी आता निवडणूक आयोगाच्या कारवाईनंतर 2,520 शिल्लक आहेत.
2019 पासून लोकसभा, राज्य विधानसभा किंवा पोटनिवडणुका न लढवल्याने निवडणूक आयोगाने या 334 पक्षांना काढून टाकले. या पक्षांच्या कार्यालयांचे कोणतेही भौतिक अस्तित्व नसल्याचे आढळून आले. आयोगाने चौकशी केली तेव्हा हे पक्ष केवळ कागदपत्रांपुरते मर्यादित होते. काही RUPP पूर्वी आयकर नियम आणि मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्यांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आले होते.देशात आता 6 राष्ट्रीय पक्ष, 67 राज्यस्तरीय पक्ष आणि 2,520 आरयूपीपी शिल्लक आहेत.
