ज्याप्रमाणे खाजगी शाळांचे नियमन कायद्यानुसार केले जाते, खाजगी रुग्णालये कायद्यानुसार नियंत्रित केली जातात, त्याचप्रमाणे दिल्ली सरकार कोचिंग संस्थांचे नियमन करण्यासाठी कायदा आणणार आहे.
आतिशी म्हणाल्या, या कायद्याद्वारे पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची पात्रता, फी नियमन, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना आळा बसणार आहे. कोचिंग संस्थांचीही नियमित तपासणी केली जाईल.
दिल्लीचे मंत्री आणि आप नेते आतिशी म्हणाल्या की, दोन महत्त्वाच्या गोष्टी समोर आल्या आहेत, पहिली म्हणजे त्या भागात पाणी साचण्यास नाले जबाबदार आहेत. तिथल्या सर्व कोचिंग सेंटर्सने त्यावर अतिक्रमण केले होते. त्यामुळे नाल्यातून पाणी बाहेर पडू शकले नाही.
दुसरे म्हणजे, तळघरात वर्ग आणि वाचनालय सुरू होते, जे 100% बेकायदेशीर होते. तळघर पार्किंग आणि स्टोरेजसाठी वापरले जाऊ शकते. प्राथमिक अहवालाच्या आधारे एमसीडीने कारवाई सुरू केली. जबाबदार असलेल्या जेईला एमसीडीमधून बडतर्फ करण्यात आले आहे. एईला तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे.
