प्रदूषणामुळे आता दिल्लीत 'लॉकडाऊन', फक्त ऑनलाइन अभ्यास आणि आठवडाभर WFH

सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाच्या वाढीला "आपत्कालीन" म्हणून संबोधले आणि हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केंद्र आणि दिल्ली सरकारला आपत्कालीन पावले उचलण्याचे आदेश दिले. सरन्यायाधीश एन.व्ही रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, प्रदूषणाची परिस्थिती इतकी वाईट आहे की लोक त्यांच्या घरात मास्क घालत आहेत. या खंडपीठात न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत उपस्थित होते.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, प्रत्येकालाच शेतकऱ्यांना जबाबदार धरण्याचा आग्रह आहे. दिल्लीत गेल्या सात दिवसांत कसे फटाके जाळले गेले ते तुम्ही पाहिले आहे का? ही आणीबाणीची परिस्थिती आहे, जमिनीच्या पातळीवर अनेक पावले उचलण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राकडून उत्तर मागितले आहे. राजधानीत शाळा सुरू झाल्याचीही न्यायालयाने दखल घेतली आणि प्रशासनाला वाहने थांबवणे किंवा लॉकडाऊन लागू करणे यासारखी तातडीने पावले उचलण्यास सांगितले.

#WATCH | There was a suggestion in SC over complete lockdown in Delhi if (pollution) situation turns worse...We're drafting a proposal..which will be discussed with agencies, Centre...If it happens, construction, vehicular movement will have to be stopped:Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/TipgA0ySOq

— ANI (@ANI) November 13, 2021

केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, पंजाबमध्ये रान जाळले जात आहे. खंडपीठाने म्हटले की, तुम्ही फक्त शेतकरीच जबाबदार असल्याचे सुचवत आहात. दिल्लीतील प्रदूषण नियंत्रणासाठी काय पावले उचलली आहेत? केवळ शेतकरीच जबाबदार आहेत असे म्हणायचे नाही, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले.