अल्पवयीन चिमुरड्यांवर वाढणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस पाऊल उचलले आहे. सरकारने अल्पवयीन चिमुकल्यांवर होणाऱ्या अत्याचारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी पास्को कायद्याअंतर्गत बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारतर्फे सुप्रिम कोर्टात एक प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार, 0-12 वर्षांच्या चिमुरड्यांसोबत बलात्कार करणाऱ्या आरोपींना फाशीची शिक्षा मिळावी असा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मांडला आहे. त्यासाठी पॉस्को कायद्यात बदल करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली आहे. अल्पवयीन चिमुरड्यांवर होणाऱ्या बलात्कारासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने लिखीत उत्तर दिलं. सर्वोच्च न्यायालय 27 एप्रिलला पुढील सुनावणी करणार आहे.
