पाचवी आणि आठवी बोर्ड परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याचा अधिकार राज्य सरकाराला देण्यात येईल. याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात आणून संसदेत सादर करण्यात येईल. बोर्ड परीक्षा घ्यायची की नाही हा निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात येईल, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
जावडेकर यांनी म्हटले की शाळेचा शिक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित केला जाईल आणि शासकीय शाळांची गुणवत्तेत सुधार करण्यात येईल. पंतप्रधान मोदी सरकाराची ही इच्छा आहे की शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधार करायला हवा आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून मुलांमध्ये जिज्ञासा वाढून त्यांच्या सर्जनशीलतेला वाढ मिळावी, यासाठीच सरकार कार्य करत आहे.
