दुसरीकडे, केरळ विधानसभेनं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक नाकारल्यानंतर केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी भाजपेतर 11 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलंय. केरळ विधानसभेनं जसं पाऊल उचललं, तशी भूमिका घेण्याचं आवाहन विजयन यांनी पत्राद्वारे केलंय. लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता टिकवण्यासाठी एकत्र यावं, असंही ते पत्रातून म्हणालेत.