पीएनबीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, 1 जुलै 2025 पासून लागू होणारा हा उपक्रम विशेषतः महिला, शेतकरी आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसारख्या प्राधान्य वर्गांना पाठिंबा देण्यासाठी आहे.
निवेदनानुसार, हा निर्णय किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंडाच्या ताणाशिवाय बँकिंग सेवांमध्ये सुलभ आणि अधिक समावेशक प्रवेश सुनिश्चित करेल. पीएनबीचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अशोक चंद्रा म्हणाले की, हा निर्णय समावेशक बँकिंगसाठी आमची अढळ वचनबद्धता दर्शवितो. आम्हाला विश्वास आहे की हे शुल्क माफ केल्याने ग्राहकांवरील आर्थिक दबाव कमी होईल आणि औपचारिक बँकिंग परिसंस्थेत अधिक सहभाग वाढेल.
