सलमानची सुटका करण्याचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिल्यानंतर त्याविरोधात महाराष्ट्र सरकारने 22 जानेवारीला सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याचिका योग्य असून त्यावर सुनावणी घेण्यास कोर्टाने मंजुरी दिली. मात्र, फास्ट ट्रॅकवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.