राष्ट्रपती प्रतिभा देवीसिंग पाटील यांनी फाशीची शिक्षा झालेल्या 35 गुन्हेकारांची शिक्षा कमी करून जन्मठेप करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे, असे राष्ट्रपती भवनाच्यावतीने सांगण्यात आले आहे. राष्ट्रपती भवनाच्यावतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणात प्रसारमाध्यमांनी निर्णयावर केलेली टिका योग्य नसून कायद्याच्या आधारावरच दयाअर्जावर निर्णय घेण्यात आला, असे म्हटले आहे.
संविधानाच्या 72व्या कलमानुसार राष्ट्रपतींना दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळाला आहे. याशिवाय कलम 74 अन्वये सरकारच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती निर्णय घेत असतात. याशिवाय बहुतांश दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी घाई करण्यता आली असा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र ही वास्तविक स्थिती नाही. दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी वेळेची मर्यादा नाही. संसदेत अनेकदा दयेच्या अर्जावर निर्णय घेताना कालावधी कमी करण्यावर चर्चा झाली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने देखील दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी कालावधी कमी करण्यावर मत व्यक्त केले आहे. दयेच्या अर्जावर योग्यवेळी निर्णय घेण्यात आला आहे, असे राष्ट्रपती भवनाच्यावतीने देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्यावतीने दयेच्या अर्जांच्या प्रकरणावर सविस्तार विचार करून सरकारच्यावतीने देण्यात आलेल्या सल्यानुसार निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी दिलेले कार्य पूर्ण केले असून त्यांच्याकार्यात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न करणे चुकीचे आहे, असे राष्ट्रपती भवनाच्यावतीने देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे.
