उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोगाने मंगळवारी मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध हजर न झाल्याबद्दल जामीनपात्र वॉरंट जारी केले.तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सिंह यांनी लावलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने या वर्षी मार्चमध्ये निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक एक व्यक्ती आयोगाची स्थापना केली होती. एका सरकारी वकिलांनी सांगितले की,आयोगाने सिंगला हजर राहण्यासाठी अनेक वेळा समन्स बजावले होते, परंतु सिंग हजर झाले नाहीत.
त्यानंतर आयोगाने त्याच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी केले. यापूर्वी आयोगाने सिंगला हजर न झाल्याबद्दल तीनदा दंड ठोठावला होता. आयोगाने जून महिन्यात 5,000 रुपये आणि गेल्या महिन्यात 25,000 रुपये दंड ठोठावला होता.आयोगाने परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध 50,000 रुपयांचे जामीनपत्र वॉरंट जारी केले आहे. तसेच आयोगाने महाराष्ट्राच्या डीजीपीला हे वॉरंट जारी करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने मार्च महिन्यात एक आयोग स्थापन केला होता. परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर लावलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची जबाबदारी या आयोगावर होती. परमबीर सिंग यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून माजी गृहमंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले होते. मार्च महिन्यात त्यांना मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून काढून टाकल्यानंतर काही दिवसांनी सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहून दावा केला होता की, देशमुख मुंबईतील पोलीस अधिकाऱ्यांना रेस्टॉरंट आणि बार मालकांकडून पैसे उकळण्यास सांगत होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते देशमुख यांनी एप्रिलमध्ये राज्याच्या गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.त्यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.
परमबीर सिंग यांनी लावलेल्या आरोपांची राज्य भ्रष्टाचारविरोधी अन्वेषणाने चौकशी करणे आवश्यक आहे की नाही, हे आयोग 6 महिन्यांच्या आत सूचित करणार होते. यावर परमबीर सिंग यांनी एक याचिका दाखल केली आणि म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुख यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले आहेत. त्यामुळे या कमिशनची गरज नाही. या आयोगाने परमबीर सिंग यांना अनेक वेळा हजर राहण्यास सांगितले होते.
