राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असताना शाळांकडून फी वसुलीसाठी तगादा लावला जात आहे. कोरोना काळात फी वाढ आणि सक्तीची फी वसुली करण्यास मनाई करण्यात आलीय. असं असताना अनेक शाळांनी अवाजवी फी वाढ करत सक्तीची फी वसुली चालवली आहे. तसंच वेळेत फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसू न देण्याचा प्रकार अनेक शाळांनी चालवलाय. याविरोधात भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी विभागीय शुल्क समितीच्या कामकाजाबद्दल आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलाय.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी इतर राज्यांप्रमाणे शालेय शुल्कात 50 टक्के सवलत द्यावी, वापरात नसलेल्या सुविधांची शुल्क आकारणी करू नये, पालकांसमोरील आर्थिक अडचणींचा विचार करता शुल्कवाढ करू नये, एकरकमी शुल्क भरण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये, वेळेत शुल्क न भरल्यास परीक्षेला किंवा ऑनलाइन क्लासमध्ये बसू न देण्याची धमकी देण्याचे प्रकार थांबवावे आणि या विरोधातील तक्रारीचा वेळेत निपटारा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक शुल्क कायद्यानुसार कामकाज व्हावे, या मागण्यांसाठी भातखळकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी 22 जून रोजी होणार आहे.
