महाराष्ट्र सरकारने मुंबईत 20 एकरपेक्षा मोठ्या म्हाडाच्या प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली आहे. यामुळे रहिवाशांना आधुनिक सुविधांसह प्रशस्त आणि परवडणारी घरे मिळतील.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 20 एकर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या म्हाडा प्रकल्पांचा एकात्मिक क्लस्टर पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या वसाहतींमध्ये अंदाजे 5,000 सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. तथापि, सात दशकांनंतर, या इमारती जुन्या झाल्या आहेत आणि अनेक जीर्ण आणि धोकादायक बनल्या आहेत. या परिस्थितीला प्रतिसाद म्हणून, महाडाने या इमारतींच्या एकात्मिक क्लस्टर पुनर्विकासासाठी एक व्यापक धोरण विकसित केले आहे.
नवीन धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
नवीन धोरणानुसार, म्हाडा 20 एकर आणि त्यावरील प्रकल्पांचा एकात्मिक गट पुनर्विकास करेल. या पुनर्विकासामुळे रहिवाशांना अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील, ज्यामध्ये आधुनिक सुसज्ज निवासी युनिट्स, लिफ्ट सुविधा, प्रशस्त पार्किंग जागा, बागा, कम्युनिटी हॉल, खेळाचे मैदान, जिम, स्विमिंग पूल आणि सीसीटीव्ही सुरक्षा व्यवस्था यांचा समावेश असेल.
या क्षेत्रांमध्ये पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, रस्ते आणि वीज यासारख्या अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाईल. या पुनर्विकासामुळे रहिवाशांना पूर्वी उपलब्ध असलेल्या घरांपेक्षा मोठे आकार उपलब्ध होतील.
एकूण नियोजन आणि विकास
या पुनर्विकासाचे सर्वात मोठे लाभार्थी रहिवासी असतील. या प्रकल्पात हिरवे क्षेत्र, शाळा, आरोग्य सुविधा आणि व्यावसायिक जागांचे एकात्मिक नियोजन असेल, ज्यामुळे संपूर्ण वसाहतीचा सर्वांगीण विकास होईल, हा दृष्टिकोन केवळ गृहनिर्माण बांधकामापुरता मर्यादित राहणार नाही.
त्याऐवजी, ते संपूर्ण स्वावलंबी समुदाय विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. नवीन धोरणाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते रहिवाशांना जास्तीत जास्त पुनर्वसन चटई क्षेत्र प्रदान करेल, म्हणजेच त्यांना त्यांच्या सध्याच्या घरांपेक्षा मोठी आणि चांगल्या दर्जाची घरे मिळतील. ही केवळ इमारतींच्या नूतनीकरणाची योजना नाही तर संपूर्ण टाउनशिपच्या विकासाची योजना आहे.
