राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईकरांना दिलासा देत राज्य सरकारने यावेळी मालमत्ता करात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे जनतेला मोठा दिलासा मिळाला असला तरी त्यामुळे बीएमसीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. मालमत्ता कर न वाढवण्याच्या निर्णयामुळे 736 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कराच्या बोज्यातून नागरिकांची सुटका झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मंत्रिमंडळात प्रस्ताव मंजूर
ज्या घरांचे चटईक्षेत्र 500 चौरस फुटांपर्यंत आहे त्यांना मालमत्ता कर भरण्यातून सूट देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे मालमत्ता करात कोणताही बदल न करण्याचा प्रस्ताव बीएमसीने यापूर्वी राज्य सरकारला पाठवला होता, त्याला राज्य सरकारने सोमवारी मंत्रिमंडळात मंजुरी दिली.
मालमत्ता कर वसूल करण्याची योजना होती
बीएमसी 2020 साठी मालमत्ता कर वाढविण्याच्या विचारात होती, परंतु कोविडमुळे 2020 ते 2022 पर्यंत कोणताही बदल करण्यात आला नाही. नंतर, बीएमसीने महापालिकेच्या वतीने 2023 आणि 24 वर्षांमध्ये मालमत्ता कर वाढवण्याचा प्रयत्न केला. सन 2024-2025 पर्यंत नवीन रेडी रेकनर दराने लोकांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्याचे नियोजन होते.
अलीकडेच बीएमसीने 15 टक्के वाढीव बिले पाठवण्यास सुरुवात केली, मात्र नंतर विरोधानंतर बीएमसीला निर्णय मागे घ्यावा लागला. ज्या घरांचे चटईक्षेत्र 500 चौरस फूट आहे त्यांना करात सूट देण्यात आली आहे. 500 ते 700 चौरस फुटांमधील घरे फ्लॅट मालमत्तेवर 60 टक्के सवलतीसाठी पात्र आहेत.
