सुपर मार्केट आणि किराणा दुकानांमध्ये वाईन विक्रीला परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला राजकीय आणि सामाजिक स्तरातूनही विरोध होत असताना राज्य सरकारचा हा निर्णय बेकायदेशीर आणि असंविधानिक असल्याचा दावा करत हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय तरुणांमध्ये व्यसनाधीनता वाढवणारा असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.अहमदनगरमधील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप कुसाळकर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
राज्य सरकारने 27 जानेवारी 2022 रोजी घेतलेला निर्णय तरुणांमधील वाढत्या व्यसनांच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी, व्यसनमुक्ती धोरणाची अंमलबजावणी करणार्‍या 17 ऑगस्ट 2011 च्या शासन निर्णयाच्या (जीआर) परस्पर विरोधात आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.या जीआरनुसार, वाईन ‘स्वयं-खरेदी’ करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. त्यानुसार सुपर मार्केटमध्ये दुकानदाराच्या हस्तक्षेपाशिवाय वाईन खरेदी करता येईल. त्यामुळे प्रमाणात दारू खरेदीच्या मर्यादेलाही इथे छेद देण्यात आला आहे. शिवाय अल्कोहोल खरेदीच्या वयोमर्यादेवरही देखरेख करणे अशक्य होणार आहे. परिणामी या निर्णयामुळे तरुण व्यसनाधीनतेकडे वळू शकतात, असा दावाही याचिकेतून करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने सामाजिक संस्था, सरकारी कार्यालये, उद्याने, रुग्णालये, ग्रंथालये, राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांसारख्या ठिकाणी वाईन विक्रीस बंदी घातलेली नाही. यामुळे मद्यविक्रीवरील कायदेशीर बंदी टाळण्यासाठी अनेक पळवाटाही निर्माण होतील. त्यामुळे समाजाच्या हितासाठी राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
