मुंबईतील एका महाविद्यालयातील मुस्लिम मुलींनी हिजाब, बुरखा, इत्यादी परिधान करण्यावरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल केली आहे .
मंगळवारी, भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सांगितले की त्यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी खंडपीठ नियुक्त केले आहे आणि ते लवकरच निकाली काढण्यासाठी सूचीबद्ध केले जाईल.
याचिकेत म्हटले आहे की, हिजाब घालण्यावर बंदी मुस्लिम विद्यार्थिनींविरुद्ध अप्रत्यक्ष भेदभावाला प्रोत्साहन देते, त्यामागील हेतू विचारात न घेता पक्षपातीपणा आणि भेदभावपूर्ण वर्तन - हे घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन करते.
हिजाब घालण्यावर बंदी घातल्याने मुस्लिम विद्यार्थिनींना कलंकित केले जात आहे आणि त्यांना वर्गात उपस्थित राहता येत नाही - याचा परिणाम म्हणून 26 जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एस. मुस्लीम विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळून लावताना, एनजी आचार्य आणि चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या (सीटीईएस) डीके मराठे कॉलेजच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास आपण इच्छुक नसल्याचे सांगितले.याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की कॉलेजने लागू केलेला नवीन ड्रेस कोड त्यांच्या गोपनीयता, सन्मान आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो .
