मिळालेल्या माहितनुसार महाराष्ट्रातील १९ वर्षीय विद्यार्थिनीच्या अटकेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि संबंधित महाविद्यालय प्रशासनाला कडक शब्दांत फटकारले आहे. भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावपूर्ण परिस्थितीवर ज्या आधारावर तिला अटक करण्यात आली होती, त्यावरून सोशल मीडियावर टिप्पणी केल्यावर हे प्रकरण समोर आले. न्यायालयाने ते लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविरुद्ध म्हटले आणि राज्याची 'कट्टरपंथी' प्रतिक्रिया म्हटले.
खरं तर, मुंबई पोलिसांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला एका महाविद्यालयाच्या बीई विद्यार्थिनीला अटक केली होती. ऑपरेशन सिंदूर आणि भारत-पाकिस्तान संघर्षादरम्यान सोशल मीडियावर वादग्रस्त पोस्ट पोस्ट केल्याचा आरोप या विद्यार्थिनीवर होता. सोशल मीडियावरील या पोस्टला 'देशविरोधी' ठरवत पोलिसांनी तिला अटक केली आणि न्यायालयीन कोठडीत पाठवले. त्यानंतर तिच्या कॉलेजनेही तिला काढून टाकले, ज्यामुळे तिच्या शिक्षणावर मोठे संकट निर्माण झाले. विद्यार्थिनीच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर सुट्टीतील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. तसेच खंडपीठाने स्पष्ट शब्दात म्हटले की, राज्य सरकारची ही कृती केवळ कठोरच नाही तर ती एका विद्यार्थ्याचे भविष्य संपवण्यासारखी आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, "१९ वर्षीय विद्यार्थिनीने सोशल मीडियावर एक पोस्ट पोस्ट केली. जेव्हा तिला तिची चूक लक्षात आली तेव्हा तिने माफीही मागितली. असे असूनही, विद्यार्थिनीला सुधारण्याची संधी देण्याऐवजी, महाविद्यालय आणि सरकारने तिला गुन्हेगारासारखे वागवले. जे करणे चुकीचे आहे." न्यायालयाने महाविद्यालय प्रशासनावरही कडक टिप्पणी केली आणि म्हटले की, शैक्षणिक संस्थांची जबाबदारी केवळ शिक्षणापुरती मर्यादित नाही, तर विद्यार्थ्यांना योग्य मार्ग दाखवण्याची देखील आहे.
