मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसी प्रमुख भूषण गगराणी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (एमपीसीबी) सदस्य-सचिव यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंकर यांचा समावेश असलेले खंडपीठ सुनावणीचे अध्यक्षस्थान करत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार वायू प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत, मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी बीएमसी आयुक्त आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (एमपीसीबी) सचिव यांना समन्स बजावले. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, प्रदूषण नियंत्रणासाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जात नसल्याचे न्यायालयाने आढळून आले. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यांकन करण्यासाठी न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली होती. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, अनेक ठिकाणी फॉगिंग आणि स्मॉग गनचा वापर केवळ औपचारिकता होती, तर रस्ते स्वच्छता उपक्रम अनेकदा प्रदूषण वाढविण्यास कारणीभूत ठरत होते.
समितीच्या अधिकाऱ्यांनी ६ ते १३ डिसेंबर दरम्यान मुंबई आणि नवी मुंबईतील ३६ ठिकाणांना भेटी दिल्या, ज्यात १७ बांधकाम स्थळे, तीन आरएमसी प्लांट, पाच पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि सात रस्ते प्रकल्प यांचा समावेश आहे. समितीने असे नमूद केले की रस्ते स्वच्छतेच्या कामांमुळे अनेकदा प्रदूषण वाढते.
संतप्त उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना फटकारले
कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंडमधून होणाऱ्या प्रदूषणावरही न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली. प्रदूषणाबाबत आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तरीही ती सुधारण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे तोंडी निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की ताजी आणि स्वच्छ हवा श्वास घेणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी २३ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
