मुंबईतील एका न्यायालयाने भाजप नेते किरीट सोमय्या आणि त्यांच्या मुलाविरुद्धच्या फसवणूक प्रकरणात 'क्लोजर रिपोर्ट' निकाली काढताना या प्रकरणाच्या पुढील तपासाचे आदेश दिले आहेत. नौदलाची विमानवाहू युद्धनौका 'आयएनएस विक्रांत' वाचवण्यासाठी किरीट सोमय्या यांनी जमा केलेल्या पैशाचे काय केले याचा तपास पोलिसांनी केलेला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस पी शिंदे यांनी गेल्या आठवड्यात जारी केलेल्या आदेशात पोलिसांना या प्रकरणाचा पुढील तपास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
जानेवारी 2014 मध्ये आयएनएस विक्रांतची ऑनलाइन लिलावात विक्री झाली. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी आयएनएस विक्रांतला लिलावापासून वाचवण्यासाठी मोहीम सुरू केली होती, ज्याअंतर्गत निधी गोळा करण्यात आला होता. एका माजी सैनिकाने एप्रिल 2022 मध्ये मुंबईतील ट्रॉम्बे पोलिस ठाण्यात सोमय्या आणि त्यांच्या मुलाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. माजी सैनिकाने दावा केला होता की किरीट सोमय्या यांनी आयएनएस विक्रांतला लिलावापासून वाचवण्यासाठी मोहीम सुरू केली होती आणि 2013 मध्ये त्यांनी मोहिमेसाठी 2,000 रुपये दान केले होते.
सोमय्या यांनी जहाज वाचवण्याच्या मोहिमेत 57 कोटींहून अधिक रक्कम गोळा केल्याचा आरोप करत न्यायालयाने तपासावर नाराजी व्यक्त केली. ही रक्कम महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या सचिवांच्या कार्यालयात जमा करण्याऐवजी त्यांनी अपहार केल्याचा दावा त्यांनी केला. नंतर हे प्रकरण मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले. या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याने न्यायालयासमोर क्लोजर रिपोर्ट सादर करताना सांगितले होते की, किरीट सोमय्या यांच्यावरील आरोप खरे किंवा खोटे नसल्याचे तपासाअंती निष्पन्न झाले आहे.
न्यायदंडाधिकारी म्हणाले, 'प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती लक्षात घेतल्यानंतर मला वाटते की या प्रकरणाचा पुढील तपास आवश्यक आहे.' यानंतर न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांना पुढील तपास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
