मिळालेल्या माहितीनुसार आर्थिक राजधानी मुंबईत सन्मानजनक मृत्यूच्या हक्काबाबत एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. आतापर्यंत ७५ नागरिकांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे (बीएमसी) इच्छामरणासाठी औपचारिक अर्ज सादर केले आहे. देशातील पहिल्या न्यायालयीन मान्यताप्राप्त इच्छामरण प्रकरणानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्यामुळे गंभीर आजार किंवा असहायतेच्या परिस्थितीत सन्मानाने आपले जीवन संपवण्याचा पर्याय निवडण्यास लोकांना प्रोत्साहन मिळाले आहे.
या ७५ अर्जदारांनी त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जर त्यांना असाध्य आजार झाला किंवा अपघातानंतर ते कोमात गेले आणि त्यांच्या बरे होण्याची कोणतीही आशा नसेल, तर त्यांना यांत्रिक साधनांनी जिवंत ठेवण्याऐवजी इच्छामरणाचा (युथनेशियाचा) पर्याय दिला जावा. या उद्देशाने, या व्यक्तींनी 'लिव्हिंग विल' तयार करून, ते नोटरीकृत केले आहे आणि संबंधित प्रभाग अधिकाऱ्यांकडे सादर केले आहे.
मुंबईच्या माजी महापौर रितू तावडे यांनी या संवेदनशील विषयावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, "बीएमसी केवळ एक संरक्षक म्हणून हे अर्ज सुरक्षित ठेवत आहे. आम्हाला ही कागदपत्रे ठेवण्याची परवानगी आहे, परंतु त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार आमच्याकडे नाही. अंतिमतः, ती जबाबदारी कुटुंब आणि वैद्यकीय मंडळाची आहे." सर्वोच्च न्यायालयाने भारतात निष्क्रिय इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता दिल्यानंतर, बीएमसीने प्रत्येक प्रभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर या 'लिव्हिंग विल'च्या नोंदी ठेवण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. इच्छुक व्यक्तींनी विहित नोटरीकृत नमुन्यात दस्तऐवज तयार करून तो त्यांच्या प्रादेशिक प्रभाग कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे.
