केंद्र सरकारकडून मोफत लसीकरण केले जाणार असल्याने यासाठी ठेवलेला ७ हजार कोटींचा निधी राज्यातील बारा बलुतेदार, रिक्षाचालक, गोरगरीबांना पॅकेज देण्यासाठी वापरा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी मंगळवारी केली. भाजप प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
उपाध्ये म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी जागतिक स्तरावर निविदा काढून लस खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले होते. लस खरेदीसाठी राज्य सरकारने ७ हजार कोटींचा निधी तयार ठेवला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या या निविदांना कोणत्याच कंपनीकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारकडूनच मोफत लसीकरण करण्यात येण्यार असल्याचे जाहीर केले आहे. राज्य सरकारने लसखरेदीसाठी तरतूद केलेल्या निधीतून राज्य सरकारने राज्यातील बारा बलुतेदार, शेतकरी, लघु उद्योजक, केश कर्तनालय चालक, भाजी विक्रेते, रिक्षा – टॅक्सी चालक या वर्गाला आणि गोरगरिबांसाठी मदतीचे पॅकेज जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे.
मार्च महिन्यामध्ये ४ ते ५ लाख लसींच्या मात्रा शिल्लक असूनही अनेक लसीकरण केंद्रावर लसीकरण केंद्र बंद असल्याचे फलक लावले गेले. राज्य सरकारच्या ढिसाळ नियोजनामुळे ५० टक्के लस मात्रा मार्च महिन्यात वाया गेल्या. त्यामुळे आता तरी केंद्र सरकारकडून जी मोफत लस मिळणार आहे त्यातून अधिकाधिक जनतेचे लसीकरण व्हावे यासाठी योग्य नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
उपाध्ये म्हणाले की, महाराष्ट्रात सर्वाधिक लसीकरण झाल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात येत असले तरी फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे अजूनही १०० टक्के लसीकरण पूर्ण झालेले नाही, ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. या गटातील लसीकरण का कमी झाले, याचे उत्तर राज्य सरकारने दिले पाहिजे. या गटातील लसीकरणाला राज्य सरकारने तातडीने वेग देण्याची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
