अर्धे शैक्षणिक वर्ष उलटून गेले तरी अद्याप अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण का झाली नाही, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. ‘अर्धे शैक्षणिक वर्ष उलटले आणि उर्वरित कालावधीही पटकन संपेल. अडीच महिने अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया का थांबविली आहे,’ असा सवाल मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला केला.
व्यवसायाने वकील असलेले विशाल सक्सेना यांच्या मुलीला अद्याप अकरावीत प्रवेश मिळालेला नाही. त्यामुळे सक्सेना यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर उत्तर देताना अतिरिक्त सरकारी वकील गीता शास्त्री यांनी राज्य सरकार याबाबत लवकरच निर्णय घेईल, असे न्यायालयाला सांगितले.
अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेला असाधारण विलंब झाल्याने सक्सेना यांनी २६ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ९ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने मुंबई महानगर प्राधिकरणच्या हद्दीतील सुमारे २.३२ लाख विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधांतरी आहे. अकरावी प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारने लवकर धोरण आखावे. कारण विद्यार्थी, पालकांना आधीच कोरोनामुळे त्रास सहन करावा लागला आहे, असे सक्सेना यांनी म्हटले.
