गुगलवर तुम्ही कधी स्वतःचं नाव शोधलंय? तुम्ही इंटरनेट विश्वात किती सक्रीय आहात, किंवा निदान ऑफलाईन विश्वात तुमची किर्ती किती, यावरून तुमचे सर्च रिझल्ट काही क्षणांतच खाली प्रकट होतात. आता जर तुम्हाला हे रिझल्ट्स इंटरनेटवर नको हवे असतील तर?
मुळात प्रश्न हा की त्या माहितीवर कुणाचा अधिकार आहे - तुमचा की गुगलचा?
हाच पेच ब्रिटनच्या एका न्यायालयात सुटला, जेव्हा गुगलविरोधातल्या एका 'Right to be forgotten' खटल्याचा निकाल एका व्यावसायिकाच्या बाजूने लागला.
गुगलविरोधात हा खटला भरणाऱ्या या व्यावसायिकाचं नाव न्यायालयीन प्रकरणातील निर्बंधामुळे देण्यात आलेलं नाही.
दहा वर्षांपूर्वी या व्यक्तीला इतरांच्या संभाषणांवर पाळत ठेवण्याच्या गुन्ह्याखाली सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती.
त्या गुन्ह्याशी निगडीत सर्व माहिती गुगलच्या सर्च इंजिनमधून काढून टाकण्यात यावी, अशी विनंती या व्यावसायिकाने गुगलकडे केली होती. नंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेलं आणि अखेर काही दिवसांपूर्वी न्यायाधीश मार्क वर्बी यांनी या व्यक्तीच्या बाजूने निकाल दिला.
पण त्याच वेळी दुसऱ्या एका व्यावसायिकाने दाखल केलेली याचिका न्यायाधीशांनी फेटाळून लावली. कारण त्याचा गुन्हा यापेक्षाही गंभीर स्वरूपाचा होता.
कोर्ट केस हरलेल्या या व्यावसायिकाने दहा वर्षांहून अधिक काळापूर्वी हिशोबात घोळ घातल्याच्या प्रकरणात चार वर्षं जेलमध्ये काढली होती.
या दोन्ही व्यावसायिकांना दोषी ठरवण्यात आलं, त्या वेळेस आलेल्या बातम्या गुगल सर्चमधून काढून टाकण्याचे निर्देश गुगलला दिले होते. आता या लिंक्सचा काहीही संबध नसल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं.
गुगलने सर्च इंजिनमधून या लिंक्स काढून टाकण्यास नकार दिल्यावर या दोघांनी गुगलला कोर्टात खेचलं होतं. गुगलनेही आम्हाला न्यायालयाचा निकाल मान्य असेल, असं म्हटलं होतं.
"आम्ही 'right to be forgotten'चं पालन करण्याचा कसोशीन प्रयत्न करत असतो. पण त्याच वेळी लोकहिताची माहिती सर्च इंजिनमधून काढण्यात येणार नाही, याचीही काळजी घेतो," असं गुगलच्या निवेदनात म्हटलं आहे.
"न्यायालयानं आमच्या प्रयत्नांना मान्यता दिली याबद्दल आम्हाला आनंद आहे, आणि या प्रकरणामध्ये त्यांनी दिलेल्या निकालाचाही आम्ही आदर करतो," असं ते पुढे म्हणाले.
या निकालाविषयी समजावून सांगताना न्यायाधीश म्हणाले की, एक व्यक्ती सातत्याने लोकांची दिशाभूल करत होता तर दुसऱ्या व्यक्तीने पश्चात्ताप झाल्याचं दर्शविलं आहे.
न्यायिक पायंडा
युरोपियन युनियनच्या कोर्ट ऑफ जस्टिसने 2014च्या एका प्रकरणात 'right to be forgotten'चा कायदा स्पष्ट केला आहे. तेव्हा स्पेनचे रहिवासी मारिओ कॉस्टेजा गोन्सालिस यांनी त्यांच्या आर्थिक मालमत्तेविषयीची माहिती इंटरनेटवरून काढून टाकण्याची मागणी गुगलकडे केली होती.
अशा 'right to be forgotten' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या विनंतींनुसार आपण आजवर आठ लाख पानं काढून टाकल्याचं गुगलने सांगितलं आहे. असं असलं तरी एखादी माहिती जर लोकहिताची असेल, तर गुगल ते काढून टाकण्यास नाकारू शकतं, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
इंटरनेट्या मुक्त वापरासाठी काम करणाऱ्या ओपन राईट्स ग्रुपने हा निकाल कायदा स्पष्ट करणार ठरेल, असं म्हटलं आहे.
