लोकशाहीत राजकारण्यांना दोष देणे फार सोपे आहे. पण यात सर्वांत दोष जातो तो नोकरशाहीकडे. आपल्या सरकारवरील विश्वास घालविण्याचे काम आपल्या नोकरशाहीइतके दुसर्‍या कोणत्याही यंत्रणेने केलेले नाही.
हिमाचल प्रदेशात रहात असलेल्या माझ्या एका मित्राने गेल्या आठवड्यात मला एक पत्र पाठवले. त्यात, नुकत्याच या राज्यात झालेल्या निवडणुकीत आपण यावेळी कॉंग्रेसऐवजी भारतीय जनता पक्षाला मतदान केल्याचे त्याने म्हटले. सध्या जाणवत असलेली पाणीटंचाई हे कारण त्याने आपल्या कृतीच्या समर्थनार्थ दिले. अगदी साधी बाब आहे. प्रत्येकाला सरकार आपल्यापर्यंत पोहोचावे असे वाटते. आपल्या कमाईच्या एक पंचमांश हप्ता पोलिसाला द्यावा लागला नाही तर त्या रिक्षावाल्याला किती आनंद होईल? गावच्या ग्रामसेवकाला लाच न देता जमिनीची कामे व्हावीत, असे शेतकर्‍याला का वाटणार नाही? झोपडपट्टीत रहाणार्‍या आजारी महिलेला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेल्यानंतर डॉक्टर भेटावा, असे वाटणे सहाजिक आहे. गावातल्या शाळेत शिक्षक असावा आणि त्याने माझ्या मुलाला काही तरी चांगले शिकवावे अशी अपेक्षा ग्रामीण भागात रहाणार्‍या कोणत्याही आईची असते. सरकार सामान्यांच्या आयुष्यापर्यंत पोहोचते ते असे. म्हणूनच प्रत्येक सरकार याबाबतीत कुचकामी ठरते असे आपल्याला वाटते.
प्रत्येक पातळीवर सरकार अपयशी ठरत असेल तर अशा वेळी त्याचा केंद्रबिंदू असणारा सर्वसामान्य माणूस ज्याला निवडणुकीच्या भाषेत 'आम आदमी' असे म्हणतात, तो काय करत असेल? काहीही नाही. तो आपला राग विद्यमान सरकारविरोधात मत देऊन व्यक्त करतो. यालाच राजकीय भाषेत 'अँटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर' अर्थात सरकारच्या दैनंदिन अपयशाविरोधात मतदान असे म्हणतात. आपल्या देशात स्थानिक, राज्यातील व केंद्रातील सरकारला भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने आणि गैरकारभाराने पार पोखरले आहे. म्हणूनच ते सामान्य माणसाला आवश्यक अशा चांगली शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि पिण्याचे पाणी या मुलभूत सुविधाही पुरवू शकत नाही. राजकारण्यांना यातून काही धडा मिळाला असे तुम्हाला वाटते का?
लोकशाहीत राजकारण्यांना दोष देणे फार सोपे आहे. पण यात सर्वांत दोष जातो तो नोकरशाहीकडे. आपल्या सरकारवरील विश्वास घालविण्याचे काम आपल्या नोकरशाहीइतके दुसर्‍या कोणत्याही यंत्रणेने केलेले नाही. आपल्याला इतके निराश दुसरे कोणीही केले नसेल. आम्ही जेव्हा तरूण होतो, तेव्हा अगदी क्रूर दंतकथा ठरलेली 'आयसीएस' (इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस) नावाची एक पोलादी चौकट इंग्लंडहून आणली गेली. जवाहरलाल नेहरूंनी तिची भलामण करताना सांगितलं होतं, की ब्रिटनमध्येही उत्तम प्रशासन नाही, कारण त्यांच्याकडे इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस नाही. आज आमची हीच नोकरशाही विकासाच्या मार्गातील एकमेव मोठा अडथळा आहे. आज नोकरशहा म्हणजे स्वतःची सेवा करणारे, प्रत्येक कामाचा दाम वसुल करणारे, अडवणूक करणारे आणि भ्रष्ट अशी भारतीय लोकमानसाची भावना आहे. ही नोकरशाहीच आर्थिक सुधारणा पुढे नेण्याऐवजी त्याचा मार्ग रोखत आहे.
पन्नाशीच्या दशकात आदर्शवादी नेहरूंना मिश्र अर्थव्यवस्थेसाठी नियंत्रणात्मक चौकट हवी होती. नोकरशहांनी त्यांना 'परवाना राज'चा (लायसन्स
तीस वर्षांच्या माझ्या व्यावसायिक कारकिर्दीत माझा व्यवसाय समजून घेण्याची कुवत असलेला एकही नोकरशहा मला भेटला नाही. मात्र, त्यांच्याकडे माझा व्यवसाय धुळीला मिळविण्याचे सर्व अधिकार होते.
राज) उपाय दिला. समाजवादाच्या नावावर या नोकरशाहीने हजारो नियंत्रणे निर्माण केली आणि औद्योगिक क्रांती होण्याच्या शक्यतांनाच नख लावले. तीस वर्षांच्या माझ्या व्यावसायिक कारकिर्दीत माझा व्यवसाय समजून घेण्याची कुवत असलेला एकही नोकरशहा मला भेटला नाही. मात्र, त्यांच्याकडे माझा व्यवसाय धुळीला मिळविण्याचे सर्व अधिकार होते. अखेरीस, आपले अपयश हे विचारसरणीमुळे कमी पण लोकव्यवस्थापनाला अयोग्य पद्धतीने हाताळण्यानेच जास्त झाले आहे.
असे असेल तर प्रशासनातील अनारोग्य आहे तरी कुठे? जणू स्वर्गात जन्माला आलेले हे सरकारी नोकर आपल्यावर एवढे वर्चस्व का गाजवतात? भारताच्या केंद्र, राज्य व स्थानिक पातळीवरील सरकारी कर्मचारी त्यांना सोपविलेले काम का करत नाहीत? कामगार कायदे त्यांना ढाल पुरवतात म्हणून? हे अंशतः खरे आहे. त्याचबरोबर सध्या केंद्रात असलेल्या सरकारकडून कामगार कायद्यांत सुधारणा होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. कारण हे सरकारच मुळी डावे व त्यांच्या कामगार संघटनांवर अवलंबून आहे. पण त्याचवेळी कामाची चांगली अंमलबजावणी केली तर काय घडू शकते याची अतिशय उत्तम उदाहरणेदेखिल आहेत. दिल्ली मेट्रोचे काम, इंदूरमधील सार्वजनिक बससेवा, बी. सी. खंडूरी अध्यक्ष असताना राष्ट्रीय महामार्गाचे वेगाने सुरू असलेले काम. अर्थात हे अपवाद असले तरी हे घडू शकते हे या उदाहरणातून सिद्ध होते.
डाव्यांच्या दबावामुळे मनमोहनसिंग सरकारी कर्मचार्‍यांची संख्या कमी करू शकणार नाहीत, पण सामान्यांना प्रतिसाद देणारी व त्यांच्याप्रती केंद्रीभूत असलेली नोकरशाही ते नक्कीच निर्माण करू शकतात.
पंतप्रधानपदी निवड झाल्यानंतर काही दिवसांनी, २००४ च्या स्वातंत्र्यदिनी मनमोहनसिंग यांनी, लालफितीच्या कारभारातून देशाची मुक्तता करून सरकारी कार्यपद्धतीत बदल घडवून आणला जाईल, असे जाहीर केले होते. गरीबांना पुरविल्या जाणार्‍या सेवांची गुणवत्ता सुधारली जाईल आणि नोकरशाहीकडून होणार्‍या त्याच्या अंमलबजाणीतही सुधारणा घडवली जाईल, असे ते म्हणाले होते. मनमोहनसिंगांचे म्हणणे आम्ही गंभीरपणे घेतले आणि या दृष्टिने काही घडेल अशी आम्हाला खूप आशाही वाटली. पण त्यानंतर साडेतीन वर्षे उलटून गेली आहेत आणि काहीही घडलेले नाही. आमच्या सर्व आशा उध्वस्त झाल्या आहेत. या काळात कुठलीही महत्त्वाची प्रशासनिक सुधारणा झालेली नाही. सरकारी कर्मचारी आजही उद्धट, भ्रष्ट आणि बेजबाबदारच आहेत. ते काम करत असतील तरच त्यांना पदोन्नती द्यायला हवी.
असे असेल तर यावर उपाय काय? स्पष्ट आहे, काही भारतीयांना वाटते तसे नोकरशाही नष्ट करणे शक्य नाही. आपल्याला प्रशासनाचा आकार कमी करायला हवा आणि ते अधिक नेमके व्हायला हवे. यासंदर्भात ब्रिटनचे उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. १९७९ च्या तुलनेत ब्रिटनमध्ये चाळीस टक्के कर्मचारी कमी आहेत. पण त्यामुळे झालेला परिणाम लक्षणीय आहे. कर्मचारी कमी केल्याने काही अब्ज पौंड वाचले, पण प्रशासनात लक्षणीय सुधारणा झाली. आपण ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडच्या नागरी सेवांकडे पाहिले पाहिजे. या दोन्ही देशात नागरी सेवा सामान्यांना केंद्रीभूत ठेवून व जबाबदारी निश्चित ठेवून दिल्या जातात. त्यामुळे जर काम केले नाही तर अधिकार्‍यांना सुद्धा पदावरून हाकलले जाते.
डाव्यांच्या दबावामुळे मनमोहनसिंग सरकारी कर्मचार्‍यांची संख्या कमी करू शकणार नाहीत, पण सामान्यांना प्रतिसाद देणारी व त्यांच्याप्रती केंद्रीभूत असलेली नोकरशाही ते नक्कीच निर्माण करू शकतात. यासंदर्भात त्यांनी नवा सुधारणा आयोग नेमून एक चुक केली आहे. प्रशासकीय सुधारणांसंदर्भात १९५० पासून अनेक अहवाल धुळ खात पडले आहेत. कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या हाताखाली त्यांची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणेची खर्‍या अर्थाने गरज आहे.
मनमोहनसिंग यांनी यासाठी १९९१ -१९९३ या प्रेरणादायी कालावधीकडे पाहिले पाहिजे. कारण याच काळात नरसिंह राव यांनी आर्थिक सुधारणांची यशस्वीरित्या अंमबलवजाणी केली होती. त्यांनीच मनमोहन सिंग व पी. चिदंबरम या दोन सुधारकांना आणले, पण त्याचबरोबर ए. एन. वर्मा यांना त्यांचे प्रधान सचिव म्हणून नेमले. वर्मा यांचे कार्यालय हे या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याचे केंद्र होते. वर्मा यांनी अतिशय शांततेत केलेले हे कार्य नेहमीच कौतुकाच्या परिघाबाहेर राहिले.
आर्थिक सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक विशिष्ट यंत्रणा तयार करण्यसाठी राव यांनी वर्मा यांना प्रोत्साहन दिले. अर्थखात्यांच्या सचिवांच्या समितीनेच या सुधारणांचे समन्वय, निरिक्षण करणे, मंत्रिमंडळाची संमती मिळविणे व सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याचे काम केले. वर्मा यांनी अतिशय कुशलतेने व तितक्यात कठोर शिस्तीत या समितीचे काम पाहिले. या समितीची गुरूवारी बैठक असायची. या दिवशी कुणालाही प्रवासाची किंवा कुठे जाण्याची मुभा नव्हती. या समितीची बैटक फक्त दोनच तास असायची. त्यावेळी सुधारणे संदर्भातील प्रश्न घेऊन चर्चा केली जायची. वर्मा या बैठकीचा सारांश काढायचे. ज्यावर चर्चा झाली ते मुद्दे लिहून काढायचे. त्यानंतर आलेले निष्कर्ष सुधारणांच्या प्रस्तावांच्या रूपात त्याच दिवशी कॅबिनेटकडे पाठविले जायचे. त्यानंतर लगेचच त्याच आठवड्यात हा प्रस्ताव संसदेत मंजूर करवून घेतला जाई. त्यावेळी प्रत्येक आठवड्याला नवनवीन सुधारणांची धोरणे जाहीर केली जात असत. आर्थिक सुधारणेची ती सोनेरी वर्षे आजही अनेकांना आज आठवत असतील.
आजही फार उशीर झालेला नाही. मनमोहनसिंग यांना आजही त्यांच्या आयुष्यात दुसर्‍यांदा इतिहास निर्माण करण्याची संधी आहे. पहिल्यांदा त्यांनी आर्थिक सुधारणा घडवून इतिहास घडविला आता सरकारची काम करण्याची पद्दत बदलविण्याची त्यांना संधी आहे. ज्यायोगे आपल्याला खर्‍या अर्थाने एक सुशासन मिळेल.
