भारताच्या संसदेत किंवा कुठल्याही राज्याच्या विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावाची वेळ आली किंवा महत्त्वाच्या विषयावर चर्चेची, मतदानाची वेळ आली की ‘व्हिप’ शब्दाचा सातत्यानं उल्लेख येतो. आता शिवसेनेतील शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या निमित्तानं सुरू असलेल्या घडामोडींचं निमित्त आहे.
जोवर सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेतील वादावर अंतिम निर्णय होत नाही, तोवर व्हिपचा वापर केला जाणार नाही, असं शिंदे गटाना कबुल केलंय. त्यामुळे ठाकरे गटातील आमदारांना तात्पुरता दिलासा जरी मिळालय.
हे ‘व्हिप’ म्हणजे नेमकं काय आहे? व्हिपचं विधानसभेच्या सभागृहात इतकं महत्त्वं का असतं? ते कोण काढू शकतं? अशा सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपण या वृत्तलेखातून जाणून घेऊ.
तत्पूर्वी, व्हिप म्हणजे काय, इथूनच सुरुवात करू.
व्हिप म्हणजे काय?
व्हिप (Whip) या शब्दाचा शब्दश: अर्थ ‘चाबूक’. मात्र, संसदीय व्यवस्थेच्या वर्तुळात या शब्दाचा अर्थ ‘प्रतोद’ असा होतो.
संसदीय कामकाजासाठी (विधिमंडळ किंवा संसदीय सभागृहं) प्रत्येक राजकीय पक्षाचा एक प्रतोद नेमला जातो.
आपल्या पक्षाच्या सर्व आमदारांवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम या प्रतोदानं करायचं असतं.
विधानसभेत एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर मतदान नियोजित असतं किंवा चर्चा नियोजित असते, त्यावेळी संबंधित पक्षाने सरकारच्या बाजूने किंवा विरोधात जो काही निर्णय घेतला असेल, तो प्रतोद आदेशाद्वारे जारी करतो. प्रतोदाच्या या आदेशालाच ‘पक्षादेश’ म्हणतात.
उदाहरणार्थ – अमूक पक्षाच्या प्रतोदाने विधिमंडळातील तमूक मतदानासाठी व्हिप काढला, असं आपण बातम्यांमध्ये वाचतो, ऐकतो, ते दुसरं-तिसरं काही नसून पक्षाचा आदेश असतो.
पण इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, व्हिप काढण्याचे आदेश ज्या प्रतोदाला असतो, त्या प्रतोदाची निवड पक्षाचा विधिमंडळ नेता करतो. हा विधिमंडळ नेता पक्षाचे विधिमंडळ सदस्य म्हणजेच आमदार निवडतात.
हा व्हिप तीन प्रकारचा असतो –
1) वन लाईन व्हिप – या व्हिपअंतर्गत पक्षाच्या आमदारांना मतदानासाठी हजर राहण्यास सांगितलं जातं. पण ते पक्षाच्या धोरणानुसार मत देणार नसतील तर अनुपस्थित राहू शकतात.
2) टू लाईन व्हिप – या व्हिपअंतर्गत पक्षाच्या आमदारांना विधिमंडळातील नियोजित मतदानावेळी सभागृहात हजर राहण्याचे आदेश दिले जातात.
3) थ्री लाईन व्हिप – याअंतर्गत विधिमंडळात मतदान नियोजित असेल, तर पक्षानं कुणाच्या बाजूने, कुणाच्या विरोधात किंवा तटस्थ राहायचं का, यातील जे काही पक्षाच्या भूमिकेनुसार (Party Line) ठरवलं असेल, ते या थ्री लाईन व्हिपअंतर्गत सांगितलं जातं.
आमदारांनी व्हिपचं पालन केलं नाही, तर...?
पक्षाच्या प्रतोदांनी जारी केलेला व्हिपचं (विशेषत: थ्री लाईन व्हिप) पालन एखाद्या सदस्याने केलं नाही, तर त्यावर अपात्रतेची कारवाईची शिफारस करता येते.
तशी तक्रार प्रतोदांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केल्यास, संबंधित सदस्यावर पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
मात्र, या कारवाईलाही अपवाद आहे, तो म्हणजे, जेव्हा पक्षाच्या एकूण आमदारांपैकी दोन तृतीयांश संख्येपेक्षा जास्त आमदार पक्षादेशाला न जुमानता वेगळी भूमिका घेत असतील, तर त्यांना व्हिप लागू होत नाही. कारण याचा अर्थ ‘स्प्लिट’ म्हणजेच पक्षात उभी फूट असा घेतला जातो. मात्र, त्यासाठी या दोन तृतीयांश आमदारांना वेगळ्या पक्षात प्रवेश करणं अनिवार्य असतं.
इथे एक महत्त्वाचा अपवाद व्हिपमध्ये आहे, तो म्हणजे, राज्यात जेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू असते, तेव्हा व्हिप जारी करता येत नाही किंवा लागू होत नाही.
या व्हिप प्रकरणात महत्त्वाचा कायदा मानला जातो, तो म्हणजे पक्षांतर बंदीचा कायदा. त्याबद्दलही आपण जाणून घेऊया.
काय आहे पक्षांतर बंदी कायदा?
पक्षांतर म्हणजे एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याची प्रक्रिया. पण हितसंबंधांच्या राजकारणातून कुणीही कसेही पक्षांतर करू शकतात. त्यामुळे पक्षांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला.
पक्षांतरबंदी कायदा मार्च 1985 साली लागू करण्याता आला. याचा उद्देश होता की आपल्या सोयीप्रमाणे पक्ष बदलणाऱ्या आमदार आणि खासदारांवर नियंत्रण ठेवता यावं.
याआधी कोणीही कोणत्याही पक्षात कधीही प्रवेश करू शकत होतं आणि त्यांचं सदनाचं सदस्यत्व रद्द होत नव्हतं. त्यावेळी 'आयाराम गयाराम' ही म्हण प्रचलित होती.
1967 साली हरियाणातले एक आमदार गया लाल यांनी एका दिवसात तीनदा पक्ष बदलला, तेव्हा पासून ही म्हण प्रचलित झाली.
पण 1985 साली राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारने याविरोधात विधेयक आणलं, ते मंजूर झालं आणि हा कायदा अस्तित्वात आला.
1985 मध्ये संविधानात 10 वी अनुसूची जोडण्यात आली. यानुसार एखाद्या लोकप्रतिनिधीने पक्षांतर केल्याच्या कारणावरून सभागृहातील इतर सदस्यांनी केलेल्या याचिकेनंतर संबंधित लोकप्रतिनिधीचं सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांना (विधानसभा/लोकसभा अध्यक्ष) देण्यात आले होते.
पण 10 अनुसूचीच्या 6 व्या परिच्छेदानुसार लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्याचा किंवा त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याचा लोकसभा किंवा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो. तर 7 व्या परिच्छेदात म्हटलं की कोर्ट या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकत नाही.
पण 1991 साली सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने 10 व्या अनुसूचीला वैध ठरवत, 7 वा परिच्छेद घटनाबाह्य आहे असं म्हटलं. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट केलं की, विधानसभा किंवा लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाच्या विरोधात कोर्टात दाद मागता येऊ शकते आणि तो निर्णय कोर्ट रद्द ही करू शकतं.
