सध्या झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत भाजपला प्रचंड यश मिळालं .लोकांनी दाखवलेला विश्वासावर भाजप सरकार कस काम करतय ते येता काळ सांगेलच पण शेतकर्यांच्या बाबतीत सरकार पुर्ण पणे अपयशी झालय. भविष्यात सरकार शेतकर्याविषयी किती चांगले निर्णय घेतय बघूयात. पण सध्या तरी अजून पर्यंत सरकारने शेतकरी हिताचा निर्णय घेतलेला नाही. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे हेच राजकारणी विसरताय. पवारपण विधान सभा निवडणूक येतेय त्याच्या तयारीत आहेत मग करा दुष्काळ दौरे. सत्तेचा दुष्काळ दिसायला लागला कि अस काहीस सुचतं. कॉंग्रेस सरकारने शेतकर्यांना आयत करुन ठेवलय तर भाजप सरकार पण ६००० रु. भिक देऊन शेतकर्याला आळशी करतय. भविष्यात शेतकरी जगला तर आपण जगू अशी भावना कुणाही राजकारण्यात नाही. व्यापारी मोदींनींच सरकार म्हणावं की भाजप सरकार हेही कळत नाही. मोदी व्यापार्यांच्याच बाजून जास्त दिसताय. मोदींना व्यापार्यांनाच जगवायचय. सरकारच सध्या काय चूकतय ते आपण नक्की बघू यात.
साध्या एक एकरचाही खर्च होऊ शकत नाही त्यातून अन दाखवायच आम्ही शेतकरी हितार्थ निर्णय घेतलाय. सरसकट मदत जाहीर झालीय अन सरकार नाहक सरकारी तिजोरीवर बोझा टाकतोय ज्याची थोडीहू गरज नाही. हमी भावपण काहीच पिकांसाठी आहे अन त्याला जाचक अटी आहेत. काहीदिवसांपुर्वीची गोष्ट सांगतो. आम्ही अन आमचे वडील कृ.उ.बा त गेलो होतो ज्वारी विकायला. १०५ पोते आली होती ज्वारी. अन १७९५ रु. प्रति क्वि. गेली होती. खरतर सातबारा असता तर फक्त दहा ते बाराच क्विं.ला हमी भाव मिळाला असता. खरतर हमी भाव हा दिड पट असावा पण ह्या अटी मुळे प्रति सातबारा १० १२ क्विंटलच माल विकला जातो मग बाकी माल काय फुकटात विकायचा की मोदींच्या गुजरातला जाऊन द्यायचा. असो. रामराज्य येऊ दे (फक्त मतांसाठी )अस वाटणार्या व्यापारी सरकारला बळीराजाच राज्य येऊ अस कधीच वाटलं नाही. वाटणारही नाही व्यापार्यांच भलच करेल हे सरकार. मग शेतकरी आत्महत्या करणार नाही तर काय? मोदींना कधी कळेल शेतकर्याची खरी परीस्थिती. विदेशात जाऊन फक्त भारताची व्यापाराविषयची मार्केटींग होऊ शकते पण ह्या शेतकर्याच्या पिकची पण मार्केटिंग ह्या मोदींनी करायला हवीय. शेतकर्याला जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल हे बघाव. आधी तुमची परीस्थिती कशी होती हे सांगण्यपेक्षा भारतातला शेतकरी कसा जीवन जगतो ते सांगा. पाच वर्ष झालं फिरून आता शेतकर्यांकडे पण बघा नाही तर घरीच बसा. सबका साथ म्हणताय तर त्यात शेतकरी पण आले. त्यांचा विश्वास घात करु नका.
मोदी सरकारचा काल निर्णय आहे. तुर दाळ विषयक.
कांदा निर्यात प्रोत्साहन अनुदान बंद केल्याने कांदा भावात घसरण तसेच तूर आयात करण्यात येणार असल्याने तुरीचे भाव ५०० ते ७०० रूपयांनी खाली आले आणी पुन्हा शेतकऱ्यांच्या मुळावर सरकार ऊठले मंदीत शेतकऱ्यांना संरक्षण नाही आणी तेजी आली तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होवू दयाचा नाही असे सरकारी धोरण आहे. असल हे दळभद्री सरकार हे शेतकर्यांविषयी असले निर्णय घेणार. ह्या सरकारला शेतकर्यांनीच मतदान केलय हे साफ विसरलय मोदी सरकार कधी जाग येणार सरकारला काय माहीत. झोपी गेलेला सरकार गेलाय जनतेनं त्याला हाकललाय पण हा तर त्याहून कुंभकर्णी निघाला. कधी जागा होणार काय माहीत पुढच्या पाच वर्षात का?
कापसालाही हे सरकार ७००० पर्यंत भाव देऊ शकलं नाही. कॉंग्रेस फेल झाल पण हेही त्याच सुरात गाऊ लागले तर बळी राजानं कुणाकडे बघावं. कुठलही सरकार येऊ देत शेतकर्याची पिळवणूक ही होणारच. शेतकर्यानं दोन वर्ष पण आपला माल बाजारात नाही आणला तर सरकार ठिकाणावर येईल अन शेतकर्यांन तेच करायला हवय. शेतकर्यांनेच त्याच्या मालाची मार्केटिंग करावी. जस मोदी स्वत: ची मार्केटिंग करण्यात कसे हूशार आहेत. आता सरकारची नाटक चालणार नाहीत. सर्व मालाला हमी भाव द्या सर्व माल विकायची परवानगी द्या. मग बाकी कुठलाच फायदा कुठलीच भिक देऊ नका. धर्मा पाटील सारखे शेतकरी मग जीव पण सरकारी दफ्तरात देतात. पण तरी सरकार सुधरत नाही. सत्ता अशी काय मोहीनी आहे तिच्या प्रेमात राजकारणी बरोबर गुल होतात. मग त्यांच वागण शेतकर्या विरोधात होत.
